
PM Internship Scheme: मोदी सरकार 3.0 के पहले बजट में केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने युवाओं के लिए कई योजनाओं का एलान किया है, जिनमें से एक महत्वपूर्ण योजना युवाओं को इंटर्नशिप के अवसर प्रदान करने की है। इस योजना पर तेजी से काम शुरू कर दिया गया है। कॉर्पोरेट मामलों के मंत्रालय ने इस योजना को लागू करने के लिए उद्योगों से बातचीत शुरू कर दी है और यह योजना कॉर्पोरेट सोशल रिस्पांसिबिलिटी (CSR) के तहत चलेगी। योजना को लेकर नई अपडेट सामने आई है, जानने के लिए आगे पढ़ें।
इंटर्नशिप योजना के लिए 500 से अधिक कंपनियों की लिस्ट तैयार
सूत्रों के अनुसार, सरकार ने इस योजना के लिए 500 से अधिक कंपनियों की एक सूची तैयार की है और वर्तमान में 20 कंपनियों से चर्चा की जा रही है। अन्य कंपनियों से भी जल्द बातचीत की जाएगी। योजना की विस्तृत कार्ययोजना मंत्रालय द्वारा तैयार की जाएगी। इस योजना पर लगभग 60,000 करोड़ रुपये का खर्च आने का अनुमान है, जिसमें से 30,000 करोड़ रुपये राज्य सरकारें प्रदान करेंगी और शेष राशि कंपनियां सीएसआर के माध्यम से, विशेष रूप से उपकरण खरीदने के लिए देंगी। मंत्रालय पारदर्शिता सुनिश्चित करने के लिए योजना की जांच-पड़ताल करेगा।
सरकार इंटर्नशिप भत्ते का 90% हिस्सा देगी 10% कंपनियां
इस योजना के तहत इंटर्न्स को हर महीने करीब 5,000 रुपये का भत्ता और एक बार की सहायता के रूप में लगभग 6,000 रुपये मिलेंगे। ट्रेनिंग का खर्च कंपनियां अपनी सीएसआर गतिविधियों के माध्यम से वहन करेंगी। कंपनियों को इस योजना में भाग लेने की स्वतंत्रता होगी और यह इंटर्नशिप टॉप 500 कंपनियों के सप्लायर्स या वैल्यू चेन पार्टनर्स के जरिए दी जाएगी। कंपनियों पर इंटर्न्स को स्थायी नौकरी देने का कोई दबाव नहीं होगा। सरकार इंटर्नशिप भत्ते का 90% हिस्सा देगी, जबकि 10% कंपनियां प्रदान करेंगी।
कौन नहीं उठा सकेगा पीएम इंटर्नशिप योजना का लाभ
इस योजना का लाभ उन युवाओं को मिलेगा जिन्होंने पूर्णकालिक कोर्स किया है। आईआईटी, आईआईएम और आईआईएसईआर से पढ़े हुए छात्रों को इस योजना का लाभ नहीं मिलेगा। इसके अलावा सीए और सीएमए डिग्रीधारक और सरकारी नौकरी वाले परिवारों के सदस्य भी इस योजना से बाहर रहेंगे। केवल 21 से 24 साल की आयु के युवा इस इंटर्नशिप के लिए पात्र होंगे। आवेदन की प्रक्रिया को लेकर अबतक कोई ऑफिशियल अपडेट नहीं दिया गया है।
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