गुजरात में 20 लाख रोजगार के वादे के साथ भाजपा ने जारी किया संकल्प पत्र, कांग्रेस ने कहा है 10 लाख रोजगार देगी
Gujarat Assembly Election 2022: भाजपा ने गुजरात चुनाव के लिए संकल्प पत्र शनिवार, 26 नवंबर को जारी कर दिया। इस दौरान पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा, राज्य के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल और गुजरात इकाई के अध्यक्ष सीआर पाटिल मौजूद थे।
Ashutosh Pathak | Published : Nov 26, 2022 8:07 AM IST / Updated: Nov 26 2022, 04:22 PM IST
गांधीनगर। Gujarat Assembly Election 2022: गुजरात विधानसभा चुनाव के बीच भाजपा ने सोमवार को अपना घोषणा पत्र जारी कर दिया। भाजपा ने इसमें अगले पांच साल में राज्य के युवाओं को 20 लाख रोजगार देने का वादा किया है। हालांकि, भाजपा का रोजगार का यह वादा कांग्रेस के दस लाख रोजगार के वादे से अधिक है। बता दें कि कांग्रेस ने अपने घोषणा पत्र में राज्य में दस लाख रोजगार देने का वादा किया है।
भाजपा ने गुजरात के लिए जारी अपने घोषणा पत्र में सिंचाई नेटवर्क का विस्तार करने के लिए 25 हजार करोड़ रुपए और कृषि इन्फ्रास्ट्रक्चर कोष से दस हजार करोड़ रुपए का निवेश करने का वादा भी किया है। यही नहीं, घोषणा पत्र जारी करते हुए भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा ने कहा कि राज्य में अगर भाजपा की सातवीं बार सरकार आती है, तो गौशालाओं को मजबूत करने के लिए पांच सौ करोड़ रुपए का अतिरिक्त बजट जारी किया जाएगा। घोषणा पत्र जारी करते समय भाजपा अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा के अलावा, मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल, भाजपा की प्रदेश इकाई के अध्यक्ष सीआर पाटिल भी उपस्थित थे। इस दौरान सीआर पाटिल ने कहा कि भाजपा के इस संकल्प पत्र को जारी करने से पहले राज्य के एक करोड़ से भी अधिक लोगों की राय ली गई और तब इसे तैयार किया।
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सातवीं बार सत्ता में आने के लिए हर क्षेत्र का रखा ध्यान-
संभावित खतरों और आतंकी संगठनों तथा भारत विरोधी ताकतों के स्लीपर सेल की पहचान करने तथा उन्हें खत्म करने के लिए एंटी रेडिकलाइजेशन सेल बनेगी।
गुजरात समान नागरिक संहिता समिति की सिफारिशों का पूरी तरह कार्यान्वयन सुनिश्चित होगा।
एनआईआरएफ टॉप रैंकिंग संस्थान या उच्च शिक्षा के लिए टॉप रैंकिंग वाले वर्ल्ड इंस्टीट्यूट में एडमिशन लेने पर ओबीसी, एसटी, एससी और ईडब्ल्यूएस छात्रों को 50 हजार का प्रोत्साहन अनुदान दिया जाएगा।
महिला वरिष्ठ नागरिक राज्य की बसों में मुफ्त यात्रा कर सकेंगी।
एक लाख से अधिक सरकारी नौकरी केवल महिलाओं के लिए पांच साल में जारी होगी।
श्रमिक क्रेडिट कार्ड के जरिए मजदूरों को दो लाख रुपए तक सम्पार्श्विक मुक्त कर्ज दिया जाएगा।
आदिवासी युवाओं के लिए रोजगार के अवसर प्रदान करने के लिए 8 जीआईडीसी बनेंगे।
75 हजार मेधावी आदिवासी छात्रों को सर्वश्रेष्ठ आवासीय स्कूली शिक्षा की सुविधा दी जाएगी। इसके लिए बिरसा मुंडा ज्ञान शक्ति आवासीय विद्यालय स्थापित होंगे।
केजी से पीजी तक की सभी छात्राओं को मुफ्त और गुणवत्तापूर्ण शिक्षा दी जाएगी।
आर्थिक रूप से कमजोर परिवारों की ऐसी मेधावी छात्राएं जो कॉलेज जाती हैं, उन्हें मुफ्त में दो पहिया वाहन दिए जाएंगे। यह शारदा मेहता योजना के तहत पूरी की जाएगी।
देश का पहला ब्लू इकोनॉमी इंडस्ट्रीयल कॉरिडोर बनेगा। इसके जरिए मछली पकड़ने से जुड़े बुनियादी ढांचे को मजबूत किया जाएगा।
दक्षिण गुजरात और सौराष्ट्र में एक-एक सी फूड पार्क बनेगा।
20 हजार सरकारी स्कूलों को उत्कृष्ट बनाने के लिए 10 हजार करोड़ रुपए का बजट जारी होगा।
पीएम जन आरोग्य योजना यानी आयुष्मान भारत के तहत वार्षिक सीमा पांच लाख से बढ़कर दस लाख प्रति परिवार होगी।
3 सिविल मेडिसिटी, 2 एम्स स्तर के संस्थान स्थापित होंगे। अभी चल रही स्वास्थ्य सुविधाओं के बुनियादी ढांचे को और बेहतर बनाने के लिए दस हजार करोड़ रुपए का महाराजा श्री भगवत सिंह स्वास्थ्य कोष बनेगा।
एयरोस्पेस, फिनटेक, हरित ऊर्जा, सेमीकंडक्टर के क्षेत्र में आईआईटी की तर्ज पर चार जीआईटी यानी गुजरात प्रौद्योगिकी संस्थान स्थापित होंगे।
2036 में ओलंपिक खेलों की मेजबानी के मकसद से गुजरात ओलंपिक मिशन शुरू होगा।
गुजरात में हर नागरिक के पास दो पक्का घर हो, इसके लिए प्रधानमंत्री आवास योजना का सौ प्रतिशत कार्यान्वयन होगा।
केशवरम काशीराम शास्त्री उच्च शिक्षा परिवर्तन निधि शुरू होगी और इसके लिए एक हजार करोड़ रुपए बजट जारी होगा। इसके तहत नए सरकारी कॉलेज बनाए जाएंगे। मौजूदा कॉलेजों का ढांचागत विस्तार होगा।
मुख्यमंत्री मुफ्त निदान योजना शुरू होगी। साथ ही, ईडब्ल्यूएस परिवार के लिए सभी सरकारी स्वास्थ्य संस्थाओं और लिस्टेड लैब में मुफ्त उपचार सेवा देने के लिए 110 करोड़ का बजट दिया जाएगा।
आदिवासी क्षेत्रों में आधुनिक स्वास्थ्य सुविधाओं के लिए 8 मेडिकल कॉलेज और 10 नर्सिंग, पैरा नर्सिंग मेडिकल कॉलेज स्थापित होंगे।
अंबाजी और उमेरग्राम के बीच एक बिरसामुंडा आदि जाति समृद्धि कॉरिडोर का निर्माण करेंगे। इससे हर आदिवासी जिले के मुख्यालय को चार से छह लेन के स्टेट हाइवे से जोड़ा जाएगा। पालदधवाव और स्टेच्यू ऑफ यूनिटी को शबरी धाम से जोड़ने के लिए आदिवासी सांस्कृतिक सर्किट का निर्माण होगा।
आदिवासी समाज के सामाजिक और आर्थिक उत्थान के लिए वनबंधु कल्याण योजना 2 के तहत एक लाख करोड़ रुपए का बजट जारी होगा।
हर साल चार बार एक लीटर खाद्य तेल और एक किलो सब्सिडी वाला चना हर महीने कम दर पर उपलब्ध होगा।
एक परिवार कार्ड योजना शुरू होगी। इसमें हर परिवार को राज्य सरकार की ओर से संचालित सभी कल्याणकारी योजनाओं का लाभ मिलेगा।
पहले चरण के लिए 1 दिसंबर और दूसरे चरण के लिए 5 दिसंबर को वोटिंग
बता दें कि पहले चरण की वोटिंग प्रक्रिया के लिए गजट नोटिफिकेशन 5 नवंबर को और दूसरे चरण की वोटिंग प्रक्रिया के लिए 10 नवंबर को जारी हुआ था। स्क्रूटनी पहले चरण के लिए 15 नवंबर को हुई, जबकि दूसरे चरण के लिए 18 नवंबर की तारीख तय थी। नाम वापसी की अंतिम तारीख पहले चरण के लिए 17 नवंबर और दूसरे चरण के लिए 21 नवंबर को हुई। गुजरात विधानसभा चुनाव में दोनों चरणों के लिए नामांकन का दौर समाप्त हो चुका है। राज्य में पहले चरण की वोटिंग 1 दिसंबर को होगी, जबकि दूसरे चरण की वोटिंग 5 दिसंबर को होगी। पहले चरण के लिए प्रचार अभियान 29 नवंबर की शाम पांच बजे खत्म होगा। वहीं, मतगणना दोनों चरणों की 8 दिसंबर को होगी। पहले चरण के लिए नामांकन प्रक्रिया 14 नवंबर अंतिम तारीख थी। दूसरे चरण के लिए नामाकंन प्रक्रिया की अंतिम तारीख 17 नवंबर थी।