लोन मोरेटोरियम के बाद लोन रिस्ट्रक्चरिंग स्कीम को लेकर RBI ने किया ऐलान, आम लोगों को मिलेगी सुविधा

बिजनेस डेस्क। लोन मोरेटोरियम (Loan Moratorium) के मामले में सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) ने जहां केंद्र सरकार को कहा है कि इस सुविधा का फायदा लेने वालों को 15 नवंबर तक ब्याज पर ब्याज नहीं देना होगा, वहीं रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया (RBI) ने भी लोन रिस्ट्रक्चरिंग (Loan Restructuring) को लेकर एक बड़ा ऐलान किया है। रिजर्व बैंक ने कहा है कि 1 मार्च 2020 तक बिना डिफॉल्ट वाले खाते को ही कोरोना महामारी से जुड़ी स्कीम ढांचे के तहत रिस्ट्रक्चरिंग के योग्य माना जाएगा। इससे पहले देश के सबसे बड़े सरकारी बैंक स्टेट बैंक ऑफ इंडिया (SBI) ने एक बयान जारी कर के कहा था कि 1 मार्च 2020 को बैंक की बुक्स में मौजूद अकाउंट को ही लोन रिस्ट्रक्चरिंग की सुविधा मिलेगी। (फाइल फोटो)  

क्या कहा रिजर्व बैंक ने
रिजर्व बैंक ने एक बयान में कहा है कि लोन रिस्ट्रक्चरिंग (Loan Restructuring) सिर्फ उन कर्ज लेने वाले लोगों के लिए लागू है, जिन्हें 1 मार्च, 2020 तक मानक के रूप में बांटा गया था। हालांकि, ऐसे अकाउंट्स को 7 जून, 2019 के विवेकपूर्ण ढांचे के तहत हल किया जा सकता है।
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लोन रिस्ट्रक्चरिंग प्लान के योग्य हैं या नहीं
अगर आप यह पता लगाना चाहते हैं कि आप लोन रिस्ट्रक्चरिंग प्लान के योग्य हैं या नहीं, तो इसके लिए आपको अपने रिकैलकुलेटेड ईएमआई EMI) अमाउंट, लोन रिपेमेंट पीरियड और संभावित इंटरेस्ट के बारे में जानकारी होनी चाहिए।
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कैसे ले सकते हैं मोरेटोरियम का फायदा
मोरेटोरियम (Moratorium) का फायदा लेने के लिए यह दिखाना जरूरी है कि आपकी आय पर कोरोनावायरस महामारी का असर पड़ा है। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया (SBI) के मुताबिक, वेतनभोगी कर्मचारियों को सैलरी स्लिप या अकाउंट स्टेटमेंट्स दिखाना होगा, जिसमें सैलरी कटौती, सस्पेंशन या लॉकडाउन के दौरान नौकरी छूटने की बात साफ होनी चाहिए। 

बिजनेसमैन को क्या देना होगा प्रमाण
जो लोग अपना बिजनेस या कोई कारोबार करते हैं, उन्हें लोन मोरेटोरियम लोन रिस्ट्रक्चरिंग की सुविधा लेने के लिए लॉकडाउन के दौरान बिजनेस बंद होने या उससे इनमक कम होने से संबंधित डिक्लेरेशन देना होगा।
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स्टेट बैंक ने क्या की थी घोषणा
हाल ही में कर्जदारों पर  कोरोनावायरस महामारी के पड़ने वाले खारब असर को कम करने के लिए भारतीय स्टेट बैंक (SBI) ने लोन रिस्ट्रक्चरिंग (Loan Restructuring) करने की घोषणा की थी। स्टेट बैंक के अलावा दूसरे कई बैंक भी रिजर्व बैंक (RBI) के निर्देशानुसार अपना-अपना लोन रिस्ट्रक्चरिंग प्लान ला सकते हैं।
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रिस्ट्रक्चरिंग की सुविधा पर विचार जरूरी
लोन रिस्ट्रक्चरिंग की सुविधा लेने से पहले अच्छी तरह सोच-समझ कर ही फैसला लेना चाहिए। होम लोन, एजुकेशन लोन, ऑटोमोबाइल लोन या पर्सनल लोन को रिस्ट्रक्चर करने का ऑप्शन चुनने से नुकसान भी हो सकता है। जब लोन चुकाने का कोई दूसरा विकल्प नहीं रहे, तभी इस सुविथा को लेना ठीक होगा। इस सुविधा को लेने के बाद में बैंक को ज्यादा रकम चुकानी होगी।
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