CM की घोषणा- हरियाणा में अग्निवीरों को मिलेगी सरकारी जॉब, कांग्रेस बोली- 50 फीसदी से ज्यादा आरक्षण कैसे देंगे
हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने घोषणा करते हुए कहा कि- मैं घोषणा करता हूँ कि 'अग्निपथ योजना' के तहत 4 वर्ष देश की सेवा करने के बाद वापस आने वाले अग्निवीरों को गारंटी के साथ हरियाणा सरकार में नौकरी दी जाएगी।
Pawan Tiwari
चंडीगढ़. अग्निपथ स्कीम के विरोध में देशभर में कई राज्यों में प्रदर्शन हो रहे हैं। हरियाणा में भी कई जगह-हिंसक घटनाएं सामने आई हैं। इसी बीच केन्द्र और राज्य सरकारें अग्निपथ स्कीम को लेकर कई तरह की घोषणाएं कर रही है। अब हरियाणा के सीएम मनोहर लाल खट्टर ने भी अग्निपथ में सेवामुक्त होने वाले अग्निवारों को लेकर बड़ा ऐलान किया है। हालांकि कांग्रेस ने उनके घोषणा पर हमला बोला है। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने घोषणा करते हुए कहा कि- मैं घोषणा करता हूँ कि 'अग्निपथ योजना' के तहत 4 वर्ष देश की सेवा करने के बाद वापस आने वाले अग्निवीरों को गारंटी के साथ हरियाणा सरकार में नौकरी दी जाएगी।
कांग्रेस ने साधा निशाना
वहीं, कांग्रेस प्रवक्ता रणदीप सुरजेवाला ने मनोहर लाल खट्टर की घोषणा पर हमला बोला है। उन्होंने ट्वीट करते हुए कहा- खट्टर जी,इन युवाओं को लालीपॉप में मत उलझाएं। इसके साथ ही उन्होंने सीएम खट्टर से सवाल भी किए। सुरजेवाला ने कहा- आप 50 फीसदी आरक्षण से ज़्यादा एक और कैटेगरी कैसे बनायेंगे? फिर ये अग्निपथ स्कीम की अतिरिक्त कैटेगरी को कोर्ट में कोई भी चुनौती देगा और बच्चे फिर सड़क पर। प्रधानमंत्री से कहें कहें सबको 4 साल बाद सेना में रखें। युवाओं को बहकाएं मत।
अग्निपथ योजना का हो रहा है विरोध
बता दें कि सेना में भर्ती होने के लिए केन्द्र सरकार ने अग्निपथ योजना लांच की है। इस योजना के तहत 17 साल 6 महीने से 23 साल के युवाओं को 4 साल के लिए सेना में भर्ती किया जाएगा। उसके बाद 25 फीसदी युवा सेना में आगे अपनी नौकरी जारी रखेंगे बाकि अग्निवीरों को सेवामुक्त कर दिया जाएगा। इसके लिए उन्हें हर साल में अलग-अलग वेतन दिया जाएगा। इसके साथ ही 4 साल बाद उन्हें 11 लाख रुपए भी मिलेंगे।
केन्द्र सरकार द्वारा लांच कि गई इस योजना का विरोध हो रहा है। बिहार में योजना को लेकर सबसे ज्यादा हिंसक प्रदर्शन हुए थे। यहां उपद्रवियों ने कई ट्रेनों को आग के हवाले कर दिया था। रिपोर्ट्स के अनुसार, अग्निपथ योजना के विरोध में देश की 700 करोड़ रुपए की संपत्ति का नुकसान हुआ है।
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