झारखंड बजट- किसानों के लिए कृषि ऋण माफी योजना, जानिए और किसे क्या-क्या मिला

हर प्रखंड में सोलर संचालित डीप बोरिंग करके सिंचाई की जाएगी। 21 45.86 करोड़ का बजट प्रस्तावित है। सरकारी क्षेत्र में उद्यानिकी खेती शहरी क्षेत्रों में खाली जमीन पर गृह वाटिका विकसित की जाएगी। फलों और सब्जियां उगाई जाएगी।

रांची (Jharkhand) । झारखंड के वित्तमंत्री रामेश्वर उरांव ने 91270 करोड़ का बजट पेश करना शुरू कर दिया है। उन्होंने कहा है कि कृषकों के लिए झारखंड कृषि ऋण माफी योजना लाई है। इसका शुभारंभ एक फरवरी 2021 को जामताड़ा से किया गया है। मनरेगा में मजदूरों के मजदूरी 31 रुपए बढ़ाई गई है। इसके अलावा ग्रामीण अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देने के लिए 18653 करोड़ का प्रावधान किया जा रहा है, जो पिछले साल से 11 प्रतिशत अधिक है।

झारखंड में बढ़ी है प्रति व्यक्ति आय
2019-20 से 2021-22 के जीडीपी की संभावनाओं का आकलन करें तो यह वृद्धि दो फीसदी के आसपास रहेगी। झारखंड आर्थिक सर्वेक्षण की बात की जाए तो झारखंड में प्रति व्यक्ति आय बढ़ी है। यह वृद्धि करीब 6500 होने का अनुमान है। 2018 में सालाना प्रति व्यक्ति आय 73155 रुपए थी, जो 2019-20 में बढ़कर 79683 रुपए हो गई।

बजट की बड़ी बातें
- गुरुजी किचन नामक नई योजना शुरू की जाएगी। दाल-भात केंद्रों के अतिरिक्त इसकी स्थापान की जाएगी।
- 213 आहर, तालाब की मरम्मति और सिंचाई योजनाओं को प्रस्तावित किया जाएगा।
- नीलांबर-पीतांबर योजना के तहत 1 लाख हेक्टेयर भूमि के उपचार का लक्ष्य रखा गया है।
- फूलो-झानो योजना के तहत हड़िया-दारू निर्माण से हटा आजिविका के साधनों से जोड़ा जाएगा। आर्थिक के साथ सामाजिक योजना से जोड़ा जाएगा।
- बिरसा हरित ग्राम योजना के तहत 26 हजार एकड़ में फलदार पौधे रोपे जाएंगे।
- बाबा साहेब भीम राव अंबेडकर आवास योजना के तहत 32,244 में 20 हजार आवास पूरे कर लिए गए हैं। 3 हजार आवासा नए आवास बनाए जाएंगे।
- 2.43 लाख नए आवास बनाए जाएंगे। पिछली सरकार में केवल मुखिया को राशि मिलती थी। इस साल सभी को मिलेगी।
- जिला पंचायत और राज्य पंचायत संसाधन केंद्र के रखरखाव और संरक्षण के लिए राशि उपलब्ध कराई जाएगी।
- झारखंड मिल्क फेडरेशन की मदद से जमशेदपुर और गिरीडीह में नए प्लांट और रांची में मिल्क प्रोडक्ट उत्पादन प्लांट लगाने की योजना है।
- 2.65 लाख मिट्रिक टन मछली उत्पादन का लक्ष्य है। मत्स्य बीज ग्रामीणों को दिए जाएंगे। जलाशयों के मछुआरों के मत्स्य अनुदान दिया जाएगा।
- दुमका जिले में भूमिगत मेगथिया पाइपलाइन सिंचाई योजना आरंभ की जाएगी। कृषकों के सामाजिक और आर्थिक होने में मदद मिलेगा।
- राज्य के सभी नागरिकों के लिए राज्य भर के जिला के अस्पतालों में कोविड टीकाकरण कक्ष की स्थापना की गई है।
- 129 केंद्रों पर टीकाकरण किया जाएगा। लाखों लोगों की जान बचाने का क्रेडिट स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता और मुख्यमंत्री को जाता है।
- सदर अस्पताल की नई बिल्डिंग रांची से शुरू हो जाएगी।

75 फीसदी आबादी कृषि पर निर्भर
हर प्रखंड में सोलर संचालित डीप बोरिंग करके सिंचाई की जाएगी। 21 45.86 करोड़ का बजट प्रस्तावित है। सरकारी क्षेत्र में उद्यानिकी खेती शहरी क्षेत्रों में खाली जमीन पर गृह वाटिका विकसित की जाएगी। फलों और सब्जियां उगाई जाएगी। 2 करोड़ की लागत से 5 हजार गृह वाटिका विकसित की जाएगी। इससे प्रदूषण मुक्त बनाने में भी मदद मिलेगी। प्रधानमंत्री बीमा योजना की जगह एक नया फसल राहत योजना शुरू की जाएगी। इसके लिए 50 करोड़ प्रस्तावित किया गया है।