झारखंड में होगी 50 हजार सहायक शिक्षकों की नियुक्ति, कैबिनेट मीटिंग में राज्य सरकार ने लिया बड़ा फैसला

झारखंड में सीएम हेमंत सोरेन की लीडरशिप में बुधवार 24 अगस्त के दिन कैबिनेट की बैठक हुई। इस मीटिंग में राज्य हित से जुड़े कई मुद्दों पर डिस्कशन हुआ। जिसके बाद 38 प्रपोजल पर सरकार ने अपनी मंजूरी दे दी है। इसके तरह ही प्रदेश में 50 हजार सहायक शिक्षकों की होगी भर्ती। 

रांची (झारखंड). झारखंड मंत्रालय में बुधवार को मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के नेतृत्व में कैबिनेट की बैठक हुई। जिसमें कई अहम मुद्दों पर चर्चा की गई। बैठक में कुल 38 प्रस्तावों पर मंजूरी दी गई। कैबिनेट सचिव वंदना डाडेल ने बैठक में लिए गए फैसलों की जानकारी दी। कैबिनेट ने राज्य में 50 हजार सहायक शिक्षकों की नियुक्ति को मंजूरी दी है। उन्होंने बताया कि बैठक में स्पेशल ऑक्जीलियरी पुलिस के दोनों विंग का अवधि विस्तार 30 सितंबर 2022 तक देने की स्वीकृति दी गई। 

बैठक के बाद कैबिनेट सचिव ने दी जानकारी
झारखंड के कैबिनेट सचिव वंदना डाडेल ने बताया कि कैबिनेट के बैठक में कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए है। उनमें सातवें पुनरीक्षित वेतनमान हेतू विकल्प चयन के लिए 31 अगस्त 2022 तक अवधि विस्तार दिया गया है। इसके अलाचा प्राथमिक विद्यालय के इंटरमीडिएट प्रशिक्षित सहायक आचार्य के 20,825 पद और माध्यमिक स्कूलों के 29175 पद की स्वीकृति कैबिनेट ने दी है। 2022-23 के प्रथम अनुपूरक व्यय विवरणी को घटनोत्तर स्वीकृति दी गई है। 2022-23 योजना मद में तृतीय निकासी की राशि को घटनोत्तर स्वीकृति दी गई है। पंचम विधानसभा के नवम सत्र के सत्रावसान हेतू स्वीकृति दी गई। 

1 से 5 तक के बच्चों को 500 की जगह 1500 रुपए छात्रवृति मिलेगी 
कैबिनेट में झारखंड प्री मैट्रिक छात्रवृत्ति योजना की राशि में संशोधन किया गया है। सरकारी स्कूलों में पढ़ने वाले एससी, एसटी और ओबीसी छात्रों को अब संशोधित राशि का लाभ मिलेगा। झारखंड पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति योजना के तहत राज्य के एससी, एसटी एवं पिछड़ावर्ग के छात्रों को मिलने वाली राशि में बदलाव किया गया है। 1 से 5 क्लास तक के बच्चों को 500 के स्थान पर अब 1500 मिलेगा। केंद्रीय बांध सुरक्षा अधिनियम 2021 के तहत नये सिरे से झारखंड में बांध सुरक्षा समिति गठित करने का निर्णय लिया गया है। झारखंड पुलिस के अराजपत्रित कर्मचारियों के चतुर्थ वर्गीय कर्मियों एक माह का क्षतिपूर्ति अवकाश मानदेय भुगतान करने का निर्णय लिया गया है।