MP सरकार का बड़ा फैसला: इस साल भी नहीं खुलेंगे 5वीं तक स्कूल, 10वीं-12वीं की परीक्षा होंगी ऑफलाइन

Published : Mar 04, 2021, 05:39 PM ISTUpdated : Mar 05, 2021, 10:13 AM IST
MP सरकार का बड़ा फैसला: इस साल भी नहीं खुलेंगे 5वीं तक स्कूल, 10वीं-12वीं की परीक्षा होंगी ऑफलाइन

सार

मध्य प्रदेश के स्कूल शिक्षा मंत्री इंदर सिंह परमार ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि एमपी में बढ़ते कोरोना केस की वजह से छोटे बच्चों के स्कूल को बंद करने का फैसला किया गया है। 10वीं और 12वीं की परीक्षा भी कोरोना की गाइडलाइन के हिसाब से आॉफनलाइन आयोजित की जाएंगी।

भोपाल (मध्य प्रदेश). देश में एक बार फिर से कोरोना ने अपना कहर बरपाना शरू कर दिया है। कई राज्यों में लगातार मामले बढ़ रहे हैं। मध्य प्रदेश में भी संक्रमित केस तेजी से बढ़ने लगे हैं। महामारी को देखते हुए एमपी में शिवराज सरकार ने इस साल भी 5वीं तक की क्लास नहीं खोलने का फैसला किया है। वहीं  6वीं से लेकर 8वीं तक की क्लास शुरू होंगी या नहीं इस पर फिलहाल मंथन चल रहा है। 

भोपाल और इंदौर में ज्यादा कोरोना के केस
मध्य प्रदेश के स्कूल शिक्षा मंत्री इंदर सिंह परमार ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि एमपी में बढ़ते कोरोना केस की वजह से छोटे बच्चों के स्कूल को बंद करने का फैसला किया गया है। उन्होंने बताया कि राजधानी भोपाल और इंदौर में ज्यादा मामले देखने को मिल रहे हैं। इसी आधार पर समीक्षा की गई और यह निर्णय किया गया। 

10वीं और 12वीं की परीक्षा होंगी ़ऑफलाइन
बातचीत के दौरान मंत्री ने बताया कि अभी हमारी सबसे बड़ी और पहली प्राथमिकता है इस साल बच्चों के एग्जाम कराना। जिसके लिए शिक्षा विभाग ने सभी स्कूलों को गाइडलाइन जारी कर दी है। 10वीं और 12वीं की परीक्षा भी कोरोना की गाइडलाइन के हिसाब से आॉफनलाइन आयोजित की जाएंगी।

अन्य क्लासे के एग्जाम स्कूल अपने हिसाब से करे
 मंत्री ने कहा की हम बच्चों के  भविष्य के साथ खिलवाड़ नहीं कर सकते हैं। उन्होंने यह भी कहा कि  निजी स्कूलों को एग्जाम और अन्य क्लास की परीक्षा को ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों तरह से कराने की छूट है। वह अपनी सुविधा के हिसाब से परीक्षा करा सकते हैं।

नहीं बढ़ेगी इस साल स्कल फीस
स्कूल फीस को लेकर मंत्री ने कहा की कोई भी स्कूल फीस नहीं बढ़ा सकता है। वह सरकार की बिना परमिशन के मनामानी नहीं कर सकता है। अगर किसी स्कूल को फीस बढ़ानी है तो पहले उनको शासन या सरकार से अनुमति लेनी होगी। जिसके साथ उनको फीस बढाने का कारण बताना होगा।

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