CM शिवराज ने चला मास्टर स्ट्रोक: लिए ऐसे फैसले जिससे लाखों लोगों के चेहरे पर आई खुशी, विपक्ष बोला-सब चुनावी

भोपाल. मध्य प्रदेश के विधानसभा चुनाव में अभी एक साल से ज्यादा का वक्त बचा हुआ है। लेकिन शिवराज सरकार ने इसकी तैयारी अभी से शुरू कर दी है। तभी तो सोमवार को मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान एक के बाद एक बड़ी घोषणाएं की। सीएम ने बड़ा फैसला करते हुए डिफाल्टर किसानों के ब्याज और कोरोनाकाल में बकाया बिजली के बिल को माफ करने का ऐलान किया।

मुख्यमंत्री शिवराज का पहला बड़ा फैसला
दरअसल, सीएम शिवराज ने यह दो बड़े फैसले सोमवार को विधानसभा के बजट सत्र के दौरान लिए हैं। सीएम ने कहा- कोरोना काल के बिजली बिल के कारण लोगों को परेशानी हो रही है, इसलिए जनता की कठिनाइयों को देखते हुए 88 लाख घरेलू उपभोक्ताओं का लगभग 6,400 करोड़ रुपया माफ कर दिया जायेगा। अब बिजली बिलों की इनसे वसूली नहीं होगी। इतना ही नहीं सीएम ने कहा-प्रदेश के 48 लाख जिन विद्युत उपभोक्ताओं ने कोविड-19 काल में समाधान योजना के अंतर्गत अपना बिल जमा कर दिया था, वे चिंतित न हों, उनकी जमा राशि को आगे के बिजली के बिलों में समायोजित कर दिया जायेगा। 

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सीएम का दूसरा बड़ा फैसला
दूसरा फैसला लेते हुए सीएम ने ऐलान किया कि आज हम एक और ऐतिहासिक फैसला कर रहे हैं। अब से मध्य प्रदेश में विधायक निधि की राशि को 2 करोड़ से बढ़ाकर 3 करोड़ की जा रही है। उसमें भी स्वेच्छानुदान की राशि 50 लाख रुपये की होगी।

मध्य प्रदेश सरकार का तीसरा बड़ा फैसला
सीएम ने तीसरा फैसला लेते हुए कहा-2011 की सूची में 30 लाख गरीबों को मकान देने का प्रावधान था। आज मैं गर्व के साथ कहता हूं कि 23 लाख मकान बनाकर हमने पूर्ण कर लिये हैं और बाकी मकानों में निर्माण कार्य तेजी से चल रहा है, जिसे हम इस साल के अंत तक पूर्ण कर लेंगे।

शिवराज सरकार ने किसान के लिए बड़ा फैसला
सीएम ने कहा-कांग्रेसियों की अधूरी, झूठी कर्ज माफी ने जिन किसानों को डिफ़ॉल्टर बनाया था, उनके कर्ज का बकाया ब्याज भरने का फ़ैसला हमने लिया है। यह सिर्फ ब्याज भरने की बात नहीं है, किसानों के सम्मान की बात है। उनके स्वाभिमान की बात है। हम उन्हें उनका सम्मान और स्वाभिमान लौटा रहे हैं। अब डिफॉल्टर किसानों का ब्याज माफ किया जाएगा। यानि मूल राशि जमा करनी होगी, लेकिन इसका ब्याज राज्य सरकार भरेगी।

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गरीबों को मुफ्त में मकान देने का ऐलान
मुख्यमंत्री ने कहा-2011 की सूची में 30 लाख गरीबों को मकान देने का प्रावधान था। आज मैं गर्व के साथ कहता हूं कि 23 लाख मकान बनाकर हमने पूर्ण कर लिये हैं और बाकी मकानों में निर्माण कार्य तेजी से चल रहा है, जिसे हम इस साल के अंत तक पूर्ण कर लेंगे।