Madhya Pradesh : छोटे और आदिवासी किसानों को जिंदगी भर फ्री बिजली देगी शिवराज सरकार!

मध्यप्रदेश (Madhya Pradesh) सरकार 2023 के चुनावों से पहले आदिवासियों के बीच जमीन तैयार कर रही है। आदिवासी गौरव दिवस के बाद अब शिवराज (Shivraj Singh chouhan) सरकार के कृषि मंत्री ने ऐलान किया है कि मप्र सरकार छोटे आदिवासी किसानों को जीवन भी फ्री बिजली (Free Electricity) देगी।

भोपाल। आदिवासी (Triblal) पर फोकस कर  रही मध्यप्रदेश (Madhya Pradesh)की शिवराज सकरार (Shivraj Singh) एक कदम और आगे बढ़ी है। शिवराज के कृषि मंत्री (Agriculture Minister) कमल पटेल ने आदिवासियों को जीवन भर मुफ्त बिजली (Free Electricity) देने की घोषणा की है। दरअसल, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी (Narendra modi) किसानों की आय बढ़ाने के फॉर्मूले पर काम कर रहे हैं। उन्हीं के पीछे चलते हुए मप्र के सीएम शिवराज सिंह चौहान भी खेती को लाभ का धंधा बनाने के लिए नई योजनाएं लॉन्च कर रहे हैं। इसके तहत छोटे किसानों को जिंदगी भर फ्री बिजली देने की योजना तैयार की गई है। बताया जाता है कि मध्यप्रदेश में 100 में से 76 किसान ऐसे हैं, जिनके पास 5 एकड़ से कम के खेत हैं। ये किसान अनुसूचित जाति/ जनजाति (Sc/St) हैं, इसलिए इन्हें स्थाई बिजली कनेक्शन के माध्यम से फ्री बिजली देने का निर्णय लिया है। मंत्री कमल पटेल का कहना है कि इस योजना से इन किसानों को बिजली के स्थाई कनेक्शन मुफ्त मिल जाएंगे, साथ ही इनका बिल भी फ्री हो जाएगा।

केंद्र से पैसा मिलते ही मिलेंगे फ्री कनेक्शन
मंत्री का कहना है कि हमें किसानों की आय बढ़ानी है। यह तब होगा जब इन किसानों के खेतों में बिजली कनेक्शन होगा। हरदा में अनुसूचित जाति जनजाति के 3,200 किसान हैं, जिनके लिए 22 करोड़ की योजना बनी है। केंद्र सरकार से पैसा मिलते ही हरदा जिले के इन सभी किसानों, जिनमें 1 एकड़, 2 एकड़, ढाई एकड़ और 5 एकड़ तक के किसान हैं, इनका बिजली का बिल फ्री हो जाएगा। इन्हें स्थाई बिजली कनेक्शन मिल जाएगा। मंत्री पटेल ने ये ऐलान हरदा में समाधान योजना कार्यक्रम के दौरान किया। 

किसानों के लिए मप्र में सीएम किसान सम्मान निधि भी 
प्रधानमंत्री मोदी ने देश के किसानों को सालाना 6 हजार रुपए सम्मान निधि देने की योजना शुरू की थी। इसके बाद मध्यप्रदेश सरकार ने मुख्यमंत्री किसान कल्याण योजना शुरू की। इसमें किसान को हर वर्ष 4000 रुपए दिए जा रहे हैं। इस योजना के शुरू होने से यहां के किसानों को सम्मान निधि के तौर पर हर वर्ष केंद्र और राज्य से कुल मिलाकर 10 हजार रुपए मिल रहे हैं। 

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