शिवसेना के कार्यकर्ताओं ने बागी विधायक के ऑफिस में की तोड़फोड़, कहा- हर 'गद्दार' को बनाया जाएगा निशाना

Published : Jun 25, 2022, 01:22 PM ISTUpdated : Jun 25, 2022, 01:27 PM IST
शिवसेना के कार्यकर्ताओं ने बागी विधायक के ऑफिस में की तोड़फोड़, कहा- हर 'गद्दार' को बनाया जाएगा निशाना

सार

शिवसेना (Shiv Sena) के कार्यकर्ताओं ने बागी विधायक तानाजी सावंत के ऑफिस में तोड़फोड़ की है। दूसरी ओर एकनाथ शिंदे ने आरोप लगाया है कि महाराष्ट्र सरकार ने 16 बागी विधायकों की सुरक्षा हटा दी है।

पूणे। महाराष्ट्र में राजनीतिक संकट (Maharashtra Political Crisis) जारी है। शिवसेना नेता ने बागी नेताओं को कार्यकर्ताओं के गुस्से का सामना करने की धमकी दी है। इसका असर भी दिख रहा है। शिवसेना के कार्यकर्ताओं ने पूणे में बागी विधायक तानाजी सावंत के ऑफिस पर हमला किया है। शिव सैनिकों ने ऑफिस में तोड़फोड़ की और धमकी देते हुए कहा कि हर 'गद्दार' को निशाना बनाया जाएगा।

शनिवार सुबह कार्यकर्ताओं का एक समूह काटराज इलाके में स्थित भैरवनाथ शुगर वर्क्स के ऑफिस में घुस गया और तोड़फोड़ की। भैरवनाथ शुगर वर्क्स विधायक तानाजी सावंत की है। कार्यकर्ताओं ने कहा कि सावंत के ऑफिस में तोड़फोड़ तो शुरुआत है। आने वाले दिनों में हर 'गद्दार' के ऑफिस को नष्ट कर दिया जाएगा। तानाजी सावंत एकनाथ शिंदे के गुट में शामिल हैं और अभी गुवाहाटी में हैं। वह उस्मानाबाद जिले के परंडा विधानसभा क्षेत्र से विधायक हैं।

16 बागी विधायकों की सुरक्षा हटी
शिवसेना के बागी नेता एकनाथ शिंदे ने दावा किया है कि महाराष्ट्र सरकार ने बगावत करने वाले 16 विधायकों की सुरक्षा हटा ली है। उन्होंने कहा कि मेरी भी सुरक्षा हटाई गई है। सरकार ने यह फैसला बदले की भावना के तहत लिया है। शिंदे वर्तमान में बागी विधायकों के साथ गुवाहाटी में डेरा डाले हुए हैं। उन्होंने 16 विधायकों द्वारा साइन किया गया एक पत्र ट्वीट किया है। पत्र में मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे और गृह मंत्री दिलीप वालसे पाटिल को संबोधित किया गया है। 

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पत्र में विधायकों ने कहा कि यदि उनके परिवार के सदस्यों को कोई नुकसान होता है तो सीएम ठाकरे और सत्तारूढ़ महा विकास अघाड़ी (एमवीए) गठबंधन के नेता इसके लिए जिम्मेदार होंगे। शिंदे ने आरोप लगाया कि ठाकरे और वालसे पाटिल के आदेश पर शिवसेना के 16 बागी विधायकों की सुरक्षा 'राजनीतिक प्रतिशोध' के कारण वापस ले ली गई। इन विधायकों की सुरक्षा की जिम्मेदारी सरकार की है। पत्र में विधायकों ने मांग की है कि उनकी सुरक्षा बहाल की जाए।

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