Delhi Pollution: बिगड़ती 'हवा' को काबू में करने दिल्ली सरकार ने NCR में रखा वर्क फ्रॉम का प्रस्ताव

दिल्ली (Delhi) में बढ़ते वायु प्रदूषण (Air Pollution) को लेकर सुप्रीम कोर्ट (SC) के तल्ख रवैये के बाद सरकारें सचेत हो गई हैं। मंगलवार को केंद्र सरकार इस मामले को लेकर सक्रिय हुई। वहीं, दिल्ली सरकार ने NCR में वर्क फ्रॉम होम का प्रस्ताव रखा है।

नई दिल्ली.नई दिल्ली (Delhi) में वायु प्रदूषण (Air Pollution) ने हालात खराब कर दिए हैं। सुप्रीम कोर्ट(Supreme court) की सख्ती के बाद मंगलवार को केंद्र सरकार का कमीशन फॉर एयर क्वालिटी मैनेजमेंट(commission for air quality management) सक्रिय हुआ। कमीशन के चेयरमैन एमएम कुट्टी और पर्यावरण सचिव आरपी गुप्ता पॉल्युशन कंट्रोल करने की उपाय ढूंढने में जुट गए हैं। दिल्ली के अलावा उससे सटे राज्यों उत्तर प्रदेश, हरियाणा और पंजाब के पर्यावरण मंत्रालय से जुड़े अधिकारी भी समस्या का समाधान निकालने में लगे हैं। सुप्रीम कोर्ट में इस मामले में अगली सुनवाई 17 नवंबर को होनी है। इसे लेकर भी पॉल्युशन रोकने रणनीति तैयार की जा रही है। इस बीच सोमवार को विदेश से लौटते ही केंद्रीय पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र यादव ने एक इमरजेंसी बैठक बुलाई थी। बता दें कि दिल्ली के पंजाबी बाग एरिया में मंगलवार सुबह वायु गुणवत्ता सूचकांक(air quality index) 401 दर्ज किया गया। 

वर्क फ्रॉम होम का प्रस्ताव
इस बीच दिल्ली सरकार ने तीन राज्यों के साथ मीटिंग में NCR में वर्क फ्रॉम होम लागू करने का प्रस्ताव रखा है। इसके साथ ही कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज पर भी रोक लगाने और इंडस्ट्रीज को बंद करने की मांग रखी है।

पॉल्युशन ने बढ़ाई बीमारियां
दिल्ली और आसपास के इलाकों में पॉल्युशन का लोगों के स्वास्थ्य पर बुरा असर पड़ रहा है। इस संबंध में एक सर्वे किया गया था। इसमें दिल्ली, गुड़गांव, नोएडा, गाजियाबाद एवं फरीदाबाद के 25000 से अधिक लोगों से उनकी राय मांगी गई थी। बता दें कि इन शहरों में वायु गुणवत्ता सूचकांक(air quality index) 300 से ऊपर खतरनाक पोजिशन पर है। सर्वे में पता चला कि 2 सप्ताह में डॉक्टर या अस्पताल का चक्कर काटने वालों का प्रतिशत दोगुना हो गया है। वहीं, अधिक तकलीफ वाले परिवारों का प्रतिशत 22 से बढ़कर 44 प्रतिशत तक पहुंच गया है। 

सोमवार को सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली सरकार को लगाई थी कड़ फटकार
दिल्ली में वायु प्रदूषण ने आपातकाल (emergency) जैसे हालात पैदा कर दिए हैं। यह मामला सुप्रीम कोर्ट(Supreme Court) में है। SC में 15 नवंबर को दिल्ली सरकार ने हलफनामा(affidavit) पेश करते हुए कहा कि वो पॉल्युशन रोकने पूर्ण लॉकडाउन लगाने को तैयार है। सुप्रीम कोर्ट में दिल्ली सरकार ने कहा कि यह तभी अधिक प्रभावी होगा, जब दिल्ली के पड़ोसी राज्यों के तहत आने वाले NCR में भी लॉकडाउन लगाया जाए। बता दें कि कोर्ट दिल्ली सरकार की नाकाम कोशिशों को लेकर कड़ी फटकार लगा चुकी है। कोर्ट ने यहां तक कह दिया था कि अगर जरूरत पड़े, तो दो दिन का लॉकडाउन लगाया जाए।