Air pollution: SC की फटकार के बाद दिल्ली सरकार पूर्ण लॉकडाउन लगाने को तैयार, केंद्र से बैठक बुलाने को कहा

नई दिल्ली. दिल्ली (Delhi) में बढ़ते वायु प्रदूषण (Air Pollution) ने आपातकाल (emergency) जैसे हालात पैदा कर दिए हैं। दिल्ली सरकार इस दिशा में अब तक कोई ठोस कदम नहीं उठा सकी है। यह मामला सुप्रीम कोर्ट(Supreme Court) में है। SC में 15 नवंबर को दिल्ली सरकार ने हलफनामा(affidavit) पेश करते हुए कहा कि वो पॉल्युशन रोकने पूर्ण लॉकडाउन लगाने को तैयार है। सुप्रीम कोर्ट में दिल्ली सरकार ने कहा कि यह तभी अधिक प्रभावी होगा, जब दिल्ली के पड़ोसी राज्यों के तहत आने वाले NCR में भी लॉकडाउन लगाया जाए। बता दें कि कोर्ट दिल्ली सरकार की नाकाम कोशिशों को लेकर कड़ी फटकार लगा चुकी है। कोर्ट ने यहां तक कह दिया था कि अगर जरूरत पड़े, तो दो दिन का लॉकडाउन लगाया जाए। 15 नवंबर की सुबह दिल्ली में एयर क्वालिटी इंडेक्स(AQI) 318 रहा, जिसे खराब श्रेणी में रखा जाता है।

केंद्र से इमरजेंसी बैठक बुलाने को कहा
सुप्रीम कोर्ट ने इस संबंध में केंद्र सरकार से इमरजेंसी बैठक बुलाने को कहा है। इस मामले की सुनवाई अब 17 नवंबर को होगी। सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली सरकार को फिर फटकार लगाते हुए कहा कि वो झूठे बहाने और उसे प्रचार के लिए इस्तेमाल किए जाने वाले नारों पर खर्च और कमाई की लेखा परीक्षा(ऑडिट) कराने पर मजबूर कर रहे हैं। कोर्ट ने पॉल्युशन के लिए निगमों के सिर ठींकरा फोड़ने पर भी दिल्ली सरकार को फटकारा। याचिकाकर्ता के वकील विकास सिंह ने कहा कि पंजाब में चुनाव है, इसलिए सरकार वहां अपनी अलोकप्रियता से बचना चाहती है, इसलिए पराली जलाने पर कार्रवाई नहीं कर रही है। सिंह ने कहा कि इसके लिए पूर्व जस्टस लोकुर की अध्यक्षता में एक कमेटी बनान उचित होगा।

स्कूल तक एक हफ्ते के लिए बंद करने पड़े हैं
शनिवार को दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने एक इमरजेंसी बैठक बुलाई थी। इसमें सुप्रीम कोर्ट के लॉकडाउन के प्रस्ताव पर विचार-विमर्श किया है। पॉल्युशन की स्थिति को देखते हुए दिल्ली में 17 नवंबर तक के लिए सरकारी दफ्तर बंद रखने का आदेश दिया है। वहीं, स्कूल एक हफ्ते तक बंद रहेंगे। स्कूल ऑनलाइन क्लास ले सकेंगे। कर्मचारी वर्क फ्रॉम करेंगे। दिल्ली के अलावा हरियाणा में भी पॉल्युशन ने हालात खराब कर दिए हैं। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहरलाल खट्टर ने गुरुग्राम, फरीदाबाद, सोनीपत और झज्जर में चल रहे स्कूलों को 17 नवंबर तक बंद करने का फैसला लिया था। 

राजनीति से ऊपर उठकर सोचा जाए
इस मामले को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने नाराजगी दिखाई है। इस मामले में दाखिल एक याचिका पर सुनवाई कर रहे  CJI एन वी रमना, जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ और जस्टिस सूर्यकांत की बेंच ने दिल्ली सरकार को दो टूक कहा कि इस मामले में राजनीति से ऊपर उठकर काम करने की जरूरत है।

वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग ने दिया सुझाव
वायु प्रदूषण रोकने के लिए वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग (air quality management commission) ने दिल्ली से सटे राज्यों उत्तर प्रदेश, हरियाणा और राजस्थान राज्यों और जिला प्रशासनों को स्कूल बंद करने और निर्माण और तोड़फोड़ वाली गतिविधियों(जिनसे धूल उड़ती है या चिमनियों से धुआं निकलता है) पर रोक लगाने की सलाह दी है।

दीपावली के बाद सांस लेना हुआ दूभर
दीपावली के बाद से एक भी दिन ऐसा नहीं रहा, जब हवा की गुणवत्ता का स्तर सांस लेने लायक हो। केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के मुताबिक शनिवार को दिल्ली की एक्यूआई (AQI) 437 प्वाइंट पर यानी गंभीर श्रेणी में रहा। हालांकि, रविवार को हवा की क्वालिटी में थोड़ा सुधार देखने को मिला।  अरविंद केजरीवाल के tweet के मुताबिक, रविवार को एयर क्वालिटी इंडेक्स(air quality index) 330 रहा।

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