अरविंद केजरीवाल ने पत्र लिखकर ED से कहा- राजनीति से प्रेरित है आपका समन, BJP के कहने पर भेजा
दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल (Arvind Kejriwal) गुरुवार को शराब घोटाला मामले में ईडी के सामने पेश नहीं होंगे। उन्होंने पत्र लिखकर ईडी से कहा है कि उन्हें भेजा गया समन राजनीति से प्रेरित है।
Vivek Kumar
नई दिल्ली। दिल्ली शराब घोटाले (Delhi Liquor Scam) की आंच मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल तक आ गई है। ईडी (Enforcement Directorate) ने समन भेजकर उन्हें पूछताछ के लिए गुरुवार को बुलाया था। केजरीवाल ईडी के सामने पेश नहीं होंगे। उन्होंने ईडी को पत्र लिखकर नोटिस को गैरकानूनी बताया है। उन्होंने अपने पत्र में कहा, "नोटिस गैरकानूनी और राजनीति से प्रेरित है। बीजेपी के कहने पर इसे भेजा गया है। नोटिस इसलिए भेजा गया है ताकि मैं चार राज्यों के चुनाव प्रचार में नहीं जा सकूं।"
छह महीने पहले शराब घोटाला मामले में सीबीआई ने अरविंद केजरीवाल से करीब 9 घंटे तक पूछताछ की थी। आप ने आरोप लगाया है कि केजरीवाल को गिरफ्तार किया जा सकता है। भाजपा ने 2024 में होने वाले लोकसभा चुनाव से पहले विपक्षी दलों के नेताओं को जेल में डालने की योजना बनाई है।
आप नेता राघव चड्ढा ने दावा किया कि 2014 के बाद से जांच एजेंसियों द्वारा दर्ज किए गए 95 फीसदी मामले विपक्षी नेताओं के खिलाफ हैं। इंडिया गठबंधन बनने के बाद बीजेपी बौखला गई है। उन्होंने इंडिया गठबंधन के शीर्ष नेताओं को निशाना बनाने की योजना बनाई है। इस योजना में पहली गिरफ्तारी मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की होगी।
क्या है दिल्ली उत्पाद शुल्क नीति घोटाला?
दिल्ली उत्पाद शुल्क नीति घोटाला को दिल्ली शराब घोटाला कहा जा रहा है। दिल्ली सरकार शराब बेचने को लेकर नई उत्पाद शुल्क नीति लेकर आई थी। इसे तब के उपमुख्यमंत्री और उत्पाद विभाग के मंत्री मनीष सिसौदिया के नेतृत्व में बनाया गया था। नई उत्पाद शुल्क नीति लागू होने के बाद आरोप लगे कि सरकार ने गलत तरीके से अपने चहेते शराब कारोबारियों को लाइसेंस दिए और इसके बदले रिश्वत ली।
मामले के तूल पकड़ने के बाद दिल्ली सरकार ने नई उत्पाद शुल्क नीति रद्द कर दिया और पुरानी नीति लागू कर दी। उपराज्यपाल ने पत्र लिखकर सीबीआई को जांच करने के लिए कहा था। सीबीआई ने केस दर्ज कर मामले की जांच शुरू की। शराब घोटाले में हुए मनी लॉन्ड्रिंग की जांच ईडी द्वारा की जा रही है।
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सीबीआई ने मनीष सिसौदिया को इसी साल फरवरी में गिरफ्तार किया था। ईडी ने तिहाड़ जेल में पूछताछ के बाद 9 मार्च को सीबीआई की एफआईआर से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में सिसोदिया को गिरफ्तार किया। इस सप्ताह की शुरुआत में सुप्रीम कोर्ट ने उनकी जमानत याचिका खारिज कर दी थी।
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