Budget session 2022: विपक्ष ने किया ऐलान-पेगासस, किसान और दलितों के अत्याचार का मामला उठाते रहेंगे

नई दिल्ली. आज से संसद का बजट सत्र(Budget session 2022) शुरू हुआ। इसके हंगामेदार होने के आसार हैं। विपक्ष ने साफ कहा है कि वो पेगासस जासूसी कांड(Pegasus spyware), चीनी घुसपैठ, बेरोजगारी जैसे मुद्दे उठाता रहेगा। इससे पहले राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने संसद के सेंट्रल हाल में दोनों सदनों (राज्यसभा और लोकसभा) के सदस्यों को संबोधित किया। राष्ट्रपति के अभिभाषण में सरकार की उपलब्धियों और भविष्य की योजनाओं के बारे में बताया जाता है। शुरुआती दो दिन शून्यकाल और प्रश्नकाल नहीं होंगे। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण (Nirmala Sitharaman) वर्ष 2021-22 का आर्थिक सर्वेक्षण (Economic Survey 2021-22) पेश करेंगी। आर्थिक सर्वेक्षण में देश की सकल घरेलू उत्पाद(GDP) का अनुमान लगाया जाता है। वित्त मंत्री एक फरवरी को वित्त वर्ष 2022-23 का केंद्रीय बजट पेश करेंगी।

राष्ट्रपति ने कहा-

मैं उन लाखों स्वतंत्रता सेनानियों को नमन करता हूं जिन्होंने अपने कर्तव्यों को प्राथमिकता दी और भारत को उसके अधिकार दिलाने में मदद की। स्वतंत्रता के 75 वर्षों में भारत की विकास यात्रा में योगदान देने वाले व्यक्तित्वों को भी मैं सम्मानपूर्वक याद करता हूं। कोरोना वायरस से उत्पन्न वैश्विक महामारी का ये तीसरा वर्ष है, इस दौरान हमने भारत के लोगों की लोकतांत्रिक मूल्यों में आस्था, अनुशासन और कर्तव्यपरायणता को और मजबूत होते देखा है। कोविड-19 के खिलाफ लड़ाई में भारत के सामर्थ्य का प्रमाण वैक्सीनेशन प्रोग्राम में नजर आया है।

हमने एक साल से भी कम समय में 150 करोड़ से भी ज्यादा वैक्सीन डोज़ लगाने का रिकॉर्ड पार किया। आज हम पूरी दुनिया में सबसे ज़्यादा वैक्सीन डोज़ देने वाले अग्रणी देशों में से एक हैं। सरकार द्वारा 64 हज़ार करोड़ रुपए की लागत से शुरू किया गया प्रधानमंत्री आयुष्मान भारत हेल्थ इनफ्रास्ट्रक्चर मिशन एक सराहनीय उदाहरण है। इससे न केवल वर्तमान की स्वास्थ्य संबंधी जरूरतों को पूरा करने में मदद मिलेगी, बल्कि आने वाले संकटों के लिए भी देश को तैयार किया जा सकेगा।

मेरी सरकार की संवेदनशील नीतियों के कारण देश में अब स्वास्थ्य सेवाएं जन साधारण तक आसानी से पहुंच रही हैं। 80 हजार से अधिक हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर्स और करोड़ों की संख्या में जारी आयुष्मान भारत कार्ड से गरीबों को इलाज में मदद मिली है। कोरोना के इस महासंकट में हमने बड़े-बड़े देशों में खाद्यान्न की कमी और भूख की परेशानी देखी है लेकिन मेरी संवेदनशील सरकार ने इस बात का पूरा प्रयास किया कि 100 साल के इस सबसे बड़े संकट में कोई गरीब भूखा न रहे।

मेरी सरकार के नीतिगत निर्णय और प्रोत्साहन से विभिन्न पुलिस बलों में महिला पुलिस-कर्मियों की संख्या में, 2014 के मुकाबले दोगुनी से ज़्यादा बढ़ोतरी हो चुकी है। डिजिटल इंडिया और डिजिटल इकॉनमी के बढ़ते प्रसार के संदर्भ में देश के UPI प्लेटफॉर्म की सफलता के लिए मैं सरकार के विज़न की प्रशंसा करूंगा। दिसबंर 2021 में देश में 8 लाख करोड़ रुपए से ज़्यादा का लेन-देन UPI के माध्यम से हुआ है।

मेरी सरकार की नीतियों की वजह से आज भारत उन देशों में है जहां इंटरनेट की कीमत सबसे कम है तथा स्मार्ट फोन की कीमत भी सबसे कम है। इसका बहुत बड़ा लाभ भारत की नौजवान पीढ़ी को मिल रहा है। महिला सशक्तिकरण मेरी सरकार की उच्च प्राथमिकताओं में से एक है। बेटे-बेटी को समानता का दर्जा देते हुए मेरी सरकार ने महिलाओं के विवाह के लिए न्यूनतम आयु को 18 वर्ष से बढ़ाकर पुरूषों के समान 21 वर्ष करने का विधेयक भी संसद में प्रस्तुत किया है। सरकार ने तीन तलाक को कानूनन अपराध घोषित कर समाज को इस कुप्रथा से मुक्त करने की शुरुआत की है। मुस्लिम महिलाओं पर केवल मेहरम के साथ ही हज यात्रा करने जैसे प्रतिबंधों को भी हटाया गया है। मेरी सरकार के नीतिगत निर्णय और प्रोत्साहन से विभिन्न पुलिस बलों में महिला पुलिस-कर्मियों की संख्या में, 2014 के मुकाबले दोगुनी से ज़्यादा बढ़ोतरी हो चुकी है।

सदन की कार्यवाही से पहले नेताओं ने कहा

शिवसेना नेता संजय राउत ने गोवा में कहा-बजट तो हर वर्ष आता है लेकिन बजट में ग़रीब, मध्यम वर्गीय लोगों को क्या सहूलियत मिलती हैं ये देखना होगा क्योंकि जब भी उनका बजट पेश होता है तो सरकार के दो-चार उद्योगपति दोस्त का हिस्सा गर्म करने के लिए सरकार ग़रीबों का हिस्सा काट देती है।

राज्यसभा में विपक्ष के नेता मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा-हम नए मुद्दों और महंगाई, बेरोजगारी, किसानों, सरकार में खाली पड़े पदों, महिलाओं व दलितों पर हो रहे अत्याचार के मुद्दों को समय-समय पर उठाते रहेंगे। हम पेगासस के मुद्दे को भी उठाएंगे।

कांग्रेस नेता अधीर रंजन चौधरी ने कहा-सरकार सबको पेगासस के मुद्दे पर गुमराह कर रही है, सरकार की झूठ फैलाने और गुमराह करने के ​कोशिश के खिलाफ विपक्ष होने के नाते इस मुद्दे को उठाना हमारा फर्ज है। सरकार चुप्पी साधे हुए है क्योंकि उन्होंने गलती की है।

शुरू हो रहा है। मैं इस सत्र में आपका और सभी सांसदों का स्वागत करता हूं। आज की वैश्विक स्थिति में भारत के लिए बहुत सारे अवसर हैं। यह सत्र देश की आर्थिक प्रगति, टीकाकरण कार्यक्रम, मेड इन इंडिया वैक्सीन के बारे में दुनिया में एक विश्वास पैदा करता है। बजट सत्र में सांसदों की बातचीत, सांसदों के चर्चा के मुद्दे, खुले मन से की गई चर्चा, वैश्विक स्तर पर प्रभाव का महत्वपूर्ण अवसर बन सकती है। मैं आशा करता हूं, सभी आदरणीय सांसद, राजनीतिक दल खुले मन से उत्तम चर्चा करके देश को प्रगति की रास्ते पर ले जाने में अवश्य मददरूप होंगे।

केंद्रीय मंत्री प्रह्लाद जोशी ने कहा-विशेषाधिकार प्रस्ताव में कोई दम नहीं है क्योंकि ये मामला अभी सुप्रीम कोर्ट में चल रहा है। जब जांच चल रही है तो अभी इस पर किसी को भी कोई टिप्पणी करने का अधिकार नहीं है। बता दें कि लोकसभा में कांग्रेस पार्टी के नेता अधीर रंजन चौधरी ने स्पीकर ओम बिड़ला को पत्र लिखकर मांग की है कि "पेगासस मुद्दे पर सदन को जानबूझकर गुमराह करने के लिए सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री के खिलाफ विशेषाधिकार प्रस्ताव शुरू किया जा सकता है।"

संसदीय कार्य राज्य मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने बताया कि सोमवार को सर्वदलीय बैठक बुलाई गई। विपक्षी दल की ओर से रखे गए मुद्दों पर विचार किया गया। कोरोना महामारी के चलते सत्र के पहले चरण के दौरान लोकसभा और राज्यसभा की बैठकें दिन में अलग-अलग समय पर होंगी।

बजट सत्र का पहला चरण 31 जनवरी से 11 फरवरी तक चलेगा। इसमें विभिन्न विभागों के बजटीय आवंटन पर विचार होगा। दूसरा चरण 14 मार्च से 8 अप्रैल तक चलेगा। 2 फरवरी से लोकसभा की कार्यवाही शाम चार बजे से रात नौ बजे तक चलेगी।

माना जा रहा है कि संसद का बजट सत्र काफी हंगामेदार होने वाला है। मुख्य विपक्षी दल कांग्रेस ने बजट सत्र में कोरोना प्रभावित परिवारों के लिए राहत पैकेज, महंगाई, बेरोजगारी, पेगासस, किसानों से जुड़े मुद्दे, सीमा पर चीन के साथ गतिरोध और कुछ अन्य मुद्दों को लेकर सरकार को घेरने का फैसला किया है।

आर्थिक सर्वे में भविष्य में देश के बेहतर आर्थिक विकास को लेकर सुझाव दिए जाते हैं। मुख्य आर्थिक सलाहकार की देख-रेख में आर्थिक सर्वेक्षण बनाया जाता है।

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