मेयर इलेक्शन से पहले AAP को टेंशन: चार्जशीट के 3 महीने बाद CBI ने मनीष सिसौदिया को संडे पूछताछ के लिए बुलाया

नई दिल्ली. दिल्ली नगर निगम के मेयर इलेक्शन(Delhi MCD Mayor Election 2023) को लेकर सुप्रीम कोर्ट से राहत मिलने के एक दिन बाद ही आम आदमी पार्टी(AAP) के सामने फिर से 'आबकारी नीति' घोटाले का भूत सामने आकर खड़ा हो गया है। लंबे समय से मीडिया की सुर्खियों से गायब दिल्ली आबकारी नीति(Delhi Excise policy case) का जिन्न फिर से बाहर निकल आया है। इस मामले में CBI ने पूछताछ के लिए दिल्ली के डिप्टी सीएम मनीष सिसौदिया को तलब किया है।

कुछ दिन पहले दिल्ली लिकर पॉलिसी मामले में मनी लॉन्ड्रिंग की जांच कर रही ED ने आंध्र प्रदेश के YSRCP सांसद मगुनता श्रीनिवासुलु रेड्डी(Magunta Srinivasulu Reddy) के बेटे राघव मगुनता को अरेस्ट किया गया था। ईडी का आरोप है कि लिकर पॉलिसी में मगुनता श्रीनिवासुलु रेड्डी, उनके बेटे राघव मगुन्टा, टीआरएस एमएलसी के. कविता और अरबिंदो फार्मा के निदेशक पी. सरथ चंद्र रेड्डी की बड़ी भूमिका रही है। क्लिक करके पढ़ें पूरी डिटेल्स...

मनीष सिसौदिया इस मामले में भ्रष्टाचार और मनी लॉन्ड्रिंग की जांच के दायरे में हैं। ईडी पहले ही कह चुकी है कि AAP सरकार ने जो शराब बिक्री नीति लागू की थी, उसमें करीब 100 करोड़ रुपये के रिश्वत की लेनदेन की गई थी। ईडी का दावा है कि सिसोदिया सहित तीन दर्जन से अधिक वीवीआईपी ने कथित तौर पर डिजिटल साक्ष्य मिटाने के लिए 140 से अधिक मोबाइल फोन तोड़ दिए। इस केस में दिल्ली के डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया भी आरोपी हैं। क्लिक करके पढ़ें पूरी डिटेल्स

सीबीआई ने दिल्ली आबकारी नीति मामले में चार्जशीट दायर करने के करीब तीन महीने बाद पूछताछ के लिए उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया को बुलाया है। अधिकारियों ने शनिवार को यह जानकारी दी। उन्होंने कहा कि सिसोदिया को रविवार को पूछताछ के लिए बुलाया गया है। आरोप पत्र में उन्हें आरोपी के रूप में नामित नहीं किया गया है। गिरफ्तार व्यवसायी विजय नायर और अभिषेक बोइनपल्ली चार्जशीट में नामजद सात आरोपियों में शामिल थे।

दिसंबर, 2022 में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता संबित पात्रा ने कहा थार कि डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया को दिल्ली आबकारी नीति कांड में कानून का सामना करना पड़ेगा। आम सरकार ने घूसखोरी के लिए नीति का इस्तेमाल किया है। हालांकि AAP सीबीआई और ईडी की जांच को राजनीति करार देती आई है। क्लिक करके पढ़ें

विवादास्पद आबकारी नीति 17 नवम्बर 2021 को लागू की गई थी। हालांकि मामला सामने आने के बाद दिल्ली में संचालित 468 निजी शराब की दुकानें 1 अगस्त, 2022 से बंद कर दी गई थीं। दिल्ली के मुख्य सचिव की एक रिपोर्ट के आधार पर उपराज्यपाल वीके सक्सेना ने आबकारी नीति 2021-22 के कार्यान्वयन में नियमों के कथित उल्लंघन और प्रक्रियात्मक खामियों की सीबीआई जांच की सिफारिश की थी।

आबकारी नीति घोटाले में यह अपडेट ऐसे समय में आया है, जब दिल्ली नगर निगम के मेयर और डिप्टी मेयर के चुनाव को लेकर 17 फरवरी को सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) में सुनवाई हुई थी। आप नेता डॉ. शैली ओबेरॉय ने चुनाव में मनोनीत सदस्यों को मतदान करने की अनुमति देने के एलजी के फैसले को चुनौती दी थी। उन्होंने जल्द चुनाव कराने की मांग उठाई थी। सुप्रीम कोर्ट ने उनकी दोनों प्रमुख मांगें मानते हुए 24 घंटे के अंदर पहली बैठक बुलाने का आदेश दिया है।

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