43वीं जीएसटी परिषद (GST Council) की 28.05.2021 को आयोजित बैठक के बाद, केंद्र सरकार द्वारा यह निर्णय लिया गया है कि वह 2021-22 में 1.59 लाख करोड़ रुपये उधार लेगी। इसे राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को एक के बाद एक आधार पर जारी करेगी।
नई दिल्ली। केंद्र सरकार (Government of India) ने राज्यों को 44 हजार करोड़ रुपये जारी कर दिया है। वित्त मंत्रालय (Finance Ministry) ने बताया कि यह धनराशि राज्यों व केंद्र शासित प्रदेशों को राहत देते हुए जीएसटी मुआवजा में कमी को पूरा करने के लिए बैक-टू-बैक लोन सुविधा (back to back loan) के तहत दी गई है। इससे पहले 15 जुलाई, 2021 को को 75,000 करोड़ रुपये तथा 7 अक्टूबर को 40 हजार करोड़ रुपये रिलीज किया गया था। इस रिलीज के साथ, चालू वित्त वर्ष में जीएसटी मुआवजे (GST compensation) के बदले बैक टू बैक ऋण (back to back loan) के रूप में जारी टोटल अमाउंट 1,59,000 करोड़ रुपये तक पहुंच चुका है। यह रिलीज सामान्य जीएसटी मुआवजे के अतिरिक्त है जो वास्तविक उपकर संग्रह से हर 2 महीने में जारी किया जाता है।
43वीं जीएसटी काउंसिल मीटिंग में हुआ था फैसला
43वीं जीएसटी परिषद (GST Council) की 28.05.2021 को आयोजित बैठक के बाद, केंद्र सरकार द्वारा यह निर्णय लिया गया है कि वह 2021-22 में 1.59 लाख करोड़ रुपये उधार लेगी। इसे राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को एक के बाद एक आधार पर जारी करेगी। यह राशि वित्त वर्ष 2020-21 में इसी तरह की सुविधा के लिए अपनाए गए सिद्धांतों के अनुसार है, जहां इसी तरह की व्यवस्था के तहत राज्यों को 1.10 लाख करोड़ की राशि जारी की गई थी।
किस राज्य को कितनी धनराशि रिलीज की गई ( करोड़ में)
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