Export में boost के लिए केंद्र सरकार देगी Rs.56027 Cr., 45K एक्सपोर्टर्स को लाभ
भारत में एक्सपोर्ट में कुछ महीनों में मजबूत वृद्धि देखी गई है। अप्रैल-अगस्त, 2021 के लिए Merchandise एक्सपोर्ट लगभग 164 बिलियन डॉलर था, जो कि 2020-21 में 67% और 2019-20 में 23% की वृद्धि है।
नई दिल्ली। भारत निर्यात के क्षेत्र में तेजी से मजबूत स्थिति में पहुंच र हा है। अप्रैल-अगस्त, 2021 के लिए Merchandise एक्सपोर्ट लगभग 164 बिलियन डॉलर था, जो कि 2020-21 में 67% और 2019-20 में 23% की वृद्धि है। एक्सपोर्ट में और तेजी आए इसके लिए केंद्र सरकार ने सभी पेंडिंग एक्सपोर्ट प्रमोशन अमाउंट जारी करने का फैसला किया है। सरकार ने पेंडिंग प्रमोशन अमाउंट्स को जारी करने के लिए वित्तीय वर्ष 2021-22 में ही 56,027 करोड़ रुपये का बजट करने का निर्णय लिया है।
बजट से इनको भी मिलेगा लाभ
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इस राशि में एमईआईएस, एसईआईएस, आरओएसएल, आरओएससीटीएल, पिछली नीतियों से संबंधित अन्य योजनाओं और वित्त वर्ष 20-21 की चौथी तिमाही में किए गए एक्सपोर्ट के लिए आरओडीटीईपी और आरओएससीटीएल के लिए सब्सिडी शामिल हैं। इससे 45,000 से अधिक एक्सपोर्टर्स को लाभ मिलेगा जिनमें से लगभग 98% एमएसएमई श्रेणी के छोटे निर्यातक हैं।
किसको कितना बजट हुआ एलॉट
56,027 करोड़ रुपये की बकाया राशि विभिन्न एक्सपोर्ट प्रमोशन और रेमीशन स्कीम्स के लिए है। इसमें एमईआईएस को 33,010 करोड़ रुपये, एसईआईएस को 10,002 करोड़ रुपये, आरओएससीटीएल को 5,286 करोड़ रुपये, आरओएसएल को 330 करोड़ रुपये, आरओडीटीईपी को 2,568 करोड़ रुपये, अन्य योजनाएं जैसे टारगेट प्लस आदि के लिए 4,831 करोड़ रुपये शामिल है। यह राशि RoDTEP योजना के लिए 12,454 करोड़ रुपये की शुल्क छूट राशि और इस वर्ष यानी वित्त वर्ष 2021-22 में किए गए निर्यात के लिए पहले से घोषित RoSCTL योजना के लिए 6,946 करोड़ रुपये से अधिक है।
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