डीपफेक को लेकर क्या करने वाली है सरकार, केंद्रीय राज्यमंत्री राजीव चंद्रशेखर ने दी बड़ी जानकारी

केंद्रीय राज्यमंत्री राजीव चंद्रशेखर ने कहा है कि डीपफेक मामले को लेकर केंद्र सरकार दो दिनों में एडवाइजरी जारी करेगा। ताकि विभिन्न प्लेटफार्म पर डीपफेक के मामलों में 100 प्रतिशत निबटारा किया जा सके।

 

DeepFake Issue. डीपफेक के दुरपयोग को लेकर केंद्र सरकार कड़े प्रावधान कर रही है। केंद्रीय राज्यमंत्री राजीव चंद्रशेखर ने कहा है कि पिछले महीने हमने हो फैसले लिए, उसके बाद कई प्लेटफार्म ने रिस्पांस दिया है। हम डीपफेक के मामलों में 100 प्रतिशत निबटारा तय करने के लिए अगले दो दिनों में एडवाइजरी जारी करने वाले हैं। केंद्रीय मंत्री ने कई सोशल मीडिया प्लेटफार्म पर गलत सूचना, डीपफेक को लेकर जिम्मेदारी तय करने की बात कही है।

केंद्रीय राज्यमंत्री ने किया पोस्ट

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सोशल मीडिया प्लेटफार्म एक्स पर केंद्रीय राज्यमंत्री राजीव चंद्रशेखर ने कहा कि नए आईटी नियमों के तहत सोशल मीडिया प्लेटफार्म पर यूजर्स को सुरक्षा मिलेगी। नए नियम यूजर्स की सेफ्टी को ध्यान में रखते हुए बनाए गए हैं। उन्होंने डिजिटल इंडिया डायलॉग्स ऑन मिस इंफार्मेशन एंड डीपफेक्स विद इंटरमीडियरीज कार्यक्रम में हिस्सा लेते हुए कहा कि हमने पिछले प्रयासों का रिव्यू किया है। इस दौरान कई प्लेटफार्म्स ने रिस्पांस दिया है। हम डीपफेक मामलों में 100 प्रतिशत निबटारे के लिए जल्द ही एडवाइजरी जार करने वाले हैं। सूत्रों की मानें तो केंद्र सरकार ने कई सोशल मीडिया प्लेटफार्म से सख्ती बरतने के लिए बात की है।

11 एरिया में सतर्कता की जरूरत

केंद्र सरकार ने सोशल मीडिया प्लेटफार्म को यूजर्स की सुरक्षा से जुड़े 11 एरिया की पहचान की है। साथ ही कई गैरकानूनी बातों की तरफ भी ध्यान आकर्षित कराया है। आईपीसी और आईटी रूल्स में इसको शामिल किय गया है। केंद्र सरकार का कहना है कि इस तरह से आरोपियों पर क्रिमिनल केस चलाया जाएगा। केंद्र ने कहा है कि सभी प्लेटफार्म को कम्यूनिटी गाइडलाइंस के रूल्स को फॉलो करना होगा। आईपीसी में 11 ऐसे क्षेत्रों की पहचान की गई है, जिससे यूजर्स को दिक्कतें हो सकती हैं। जानकारी के लिए बता दें कि जबसे डीपफेक का मामला सामना आया है, तब से केंद्र सरकार लगातार इस पर काम कर रही है।

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