
नई दिल्ली. कोरोना की तीसरी लहर(third wave of corona) से पहले केंद्र सरकार अधिक से अधिक लोगों का वैक्सीनेशन करा देना चाहती है। इसी दिशा में जारी वैक्सीनेशन अभियान के तहत अब तक 60 करोड़ से अधिक डोज लगाए जा चुके हैं। राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों के पास अभी भी टीके की 3.77 करोड़ से अधिक अतिरिक्त और बिना इस्तेमाल की हुए खुराक हैं।
जानें वैक्सीनेशन का हाल
केंद्र सरकार द्वारा सभी प्रकार के स्रोतों से अब तक वैक्सीन की 58.76 करोड़ से अधिक (58,76,56,410) खुराकें(हालांकि अब यह आंकड़ा 60 करोड़ डोज पहुंच गया है) राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को प्रदान की गई हैं। इसके अलावा 1.03 करोड़ (1,03,39,970)खुराकें भेजे जाने की तैयारी है।
अभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के पास कोविड-19 टीके की 3.77 करोड़ से अधिक (3,77,09,391) अतिरिक्त और बिना इस्तेमाल हुई खुराकें उपलब्ध है, जिन्हें लगाया जाना है।
देश में कोरोना संक्रमण की स्थिति
पिछले 24 घंटों के दौरान भारत में 46,164 नए मामले सामने आए हैं। सक्रिय मामले कुल मामलों के 1.03 प्रतिशत हैं। भारत में वर्तमान में 3,33,725 सक्रिय मामले हैं। वर्तमान में रिकवरी 97.63 प्रतिशत है।
पिछले 24 घंटों के दौरान 34,159 रोगी स्वस्थ हुए, देश भर में अभी तक कुल 3,17,88,440 मरीज स्वस्थ हुए हैं। साप्ताहिक पॉजिटिविटी दर वर्तमान में 2.02 प्रतिशत है; पिछले 62 दिनों से 3 प्रतिशत से कम है। दैनिक पॉजिटिविटी दर 2.58 प्रतिशत है, यह पिछले 31 दिनों से 3 प्रतिशत से कम है। अभी तक कुल 51.31 करोड़ जांचें की जा चुकी हैं।
21 जून से शुरू किया था नया अभियान
केंद्र सरकार देशभर में कोविड-19 टीकाकरण का दायरा बढ़ाने और टीके लगाने की गति को तेज करने के लिये प्रतिबद्ध है। कोविड-19 के टीकों की सर्व-उपलब्धता का नया दौर 21 जून, 2021 से शुरू किया गया है। टीकाकरण अभियान को अधिक से अधिक वैक्सीन की उपलब्धता के जरिये बढ़ाया गया। इसके तहत राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को वैक्सीन की उपलब्धता के बारे में पूर्व सूचना प्रदान की गई, ताकि वे बेहतर योजना के साथ टीके लगाने का बंदोबस्त कर सकें और टीके की आपूर्ति श्रृंखला को दुरुस्त किया जा सके।
देशव्यापी टीकाकरण अभियान के हिस्से के रूप में केंद्र सरकार राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को नि:शुल्क कोविड वैक्सीन प्रदान करके उन्हें समर्थन दे रही है। टीकों की सर्व-उपलब्धता के नये चरण में, केंद्र सरकार वैक्सीन निर्माताओं से 75 प्रतिशत टीके खरीदकर उन्हें राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को नि:शुल्क प्रदान करेगी।
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