Video: दाऊदी बोहरा समुदाय ने की PM मोदी से मुलाकात, वक्फ संशोधन कानून पर जताया आभार
सार
Waqf (Amendment) Act 2025 को लेकर दाऊदी बोहरा समुदाय ने पीएम मोदी से मुलाकात की और इसे वर्षों पुरानी मांग की पूर्ति बताया। 'सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास' में जताया भरोसा।
Dawoodi Bohra Community PM Modi: वक्फ़ संशोधन एक्ट 2025 के पारित होने के बाद देशभर के दाऊदी बोहरा (Dawoodi Bohra) समुदाय में खुशी की लहर है। शुक्रवार को इस समुदाय के एक प्रतिनिधिमंडल ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात कर Waqf Board सुधारों (Waqf Board Reforms) के लिए उनका आभार जताया। उन्होंने कहा कि यह कानून समुदाय की वर्षों पुरानी मांग रही है जिसे आखिरकार पूरा किया गया।
वक्फ कानून में पारदर्शिता और अधिकारों की रक्षा
बोहरा प्रतिनिधिमंडल ने पीएम को बताया कि वक्फ संशोधन कानून से वक्फ संपत्तियों पर पारदर्शिता बढ़ेगी, विवादों में कमी आएगी और अवैध कब्जों पर रोक लगेगी। समुदाय ने कहा कि यह कदम मुस्लिम अल्पसंख्यकों (Minority Rights India) के हितों की रक्षा की दिशा में अहम है।
'सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास' में अटूट भरोसा
दाऊदी बोहरा समुदाय के सदस्यों ने प्रधानमंत्री के नेतृत्व और उनके विकास के विजन पर भरोसा जताते हुए कहा कि हम 'सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास' की भावना में पूर्ण आस्था रखते हैं। यह कानून उस विश्वास का प्रमाण है।
वर्षों पुरानी मांग को मिला न्याय
समुदाय के वरिष्ठ सदस्यों ने बताया कि वक्फ कानून में संशोधन की मांग कई दशकों से की जा रही थी लेकिन किसी भी सरकार ने इस पर गंभीरता नहीं दिखाई। उन्होंने कहा कि मोदी सरकार ने हमारी बात सुनी और उस पर ठोस कार्रवाई की। इससे हम प्रधानमंत्री के नेतृत्व में अपने भविष्य को लेकर आश्वस्त हैं।
प्रधानमंत्री मोदी का लगातार जुड़ाव
यह पहली बार नहीं है जब दाऊदी बोहरा समुदाय ने पीएम मोदी से जुड़ाव दिखाया हो। अतीत में भी पीएम मोदी ने मुंबई, इंदौर और काहिरा में बोहरा कार्यक्रमों में भाग लेकर समुदाय के साथ मजबूत संबंध स्थापित किए हैं।
मोदी सरकार ने संसद में वक्फ संशोधन कानून 2025 को पास कराया था। संसद में पास होने के बाद राष्ट्रपति की मंजूरी से यह कानून बन गया। कानून बन जाने के बाद वक्फ संशोधन कानून पूरे देश में लागू कर दिया गया है। हालांकि, इस कानून के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में 100 से अधिक याचिका दायर कर चुनौती दी गई है। गुरुवार को सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में सुनवाई करते हुए नई नियुक्तियों, डिनोटिफिकेशन सहित किसी प्रकार के बदलाव पर रोक लगा दिया।