अरविंद केजरीवाल बोले-अमीरों के कर्ज माफ नहीं करते तो चावल-आटा पर टैक्स नहीं लगाना पड़ता, बीजेपी ने बताया झूठा
दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरवाल ने कहा कि 2014 में केंद्र का बजट ₹20 लाख करोड़ था, आज यह ₹40 लाख करोड़ है। केंद्र ने सुपर अमीर लोगों, उनके दोस्तों के ऋण माफ करने पर ₹10 लाख करोड़ खर्च किए हैं। अगर उन्होंने इन ऋणों को माफ नहीं किया होता, तो सरकार लोगों के भोजन पर कर लगाने की आवश्यकता नहीं होगी, उनके पास सैनिकों की पेंशन का भुगतान करने के लिए पैसे होंगे।
नई दिल्ली। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल (Arvind Kejriwal) ने केंद्र सरकार पर अमीरों को फायदा पहुंचाने के लिए आम लोगों पर टैक्स थोपने का आरोप लगाया है। केजरीवाल ने आरोप लगाया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी (PM Modi) के नेतृत्व वाली सरकार जनता पर अधिक से अधिक टैक्स थोप रही है लेकिन अमीरों के लिए इसे माफ कर रही है। केजरीवाल के आरोपों पर पलटवार करते हुए बीजेपी (BJP) ने कहा कि केजरीवाल झूठ बोल रहे हैं। किसी भी अमीर का कोई कर्ज माफ नहीं हुआ है बल्कि उसकी वसूली हुई या हो रही है।
दरअसल, आप नेता ने बीजेपी के उन आरोपों का जवाब दे रहे थे जिसमें बीजेपी ने मुफ्त उपहार या रेवड़ी संस्कृति पर केजरीवाल सरकार को घेरा है। केंद्र ने दिल्ली सरकार पर आरोप लगाया है कि मुख्यमंत्री के रूप में नेता अक्सर मतदाताओं को खुश रखने के लिए उपयोग करते हैं।
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केजरीवाल पर बीजेपी ने झूठ बोलने का लगाया आरोप
भाजपा नेता अमित मालवीय ने ट्वीट किया कि केजरीवाल द्वारा लगाए गए सभी आरोप झूठ हैं। केंद्र ने कर्ज माफ नहीं किया है लेकिन 2014-15 से 6.5 लाख करोड़ रुपये की वसूली की है। केंद्र ने कहीं भी नहीं कहा है कि अग्निवीर पेंशन बिल में कटौती करना है। मोदी सरकार के पास हमारे सशस्त्र बलों के लिए सारा पैसा है। ढीले पर कोई कर नहीं है खाद्य पदार्थ। राज्यों ने पहले वैट (मूल्य वर्धित कर) लगाया था।
मालवीय ने कहा कि झूठ का सिलसिला जारी है...केंद्र ने मनरेगा आवंटन में कटौती नहीं की है। राज्य खर्च करने में सक्षम नहीं हैं। मोदी सरकार का आयुष्मान भारत दुनिया का सबसे बड़ा स्वास्थ्य सेवा कार्यक्रम है। केजरीवाल ने दिल्ली में एक भी अस्पताल नहीं बनाया है। केंद्र 80 करोड़ लोगों को मुफ्त भोजन मुहैया करा रहा है।
केजरीवाल ने क्या क्या लगाया है आरोप?
अरविंद केजरीवाल ने आरोप लगाया कि वे यह कहते हुए अग्निपथ योजना लाए कि उनके पास पेंशन के लिए पैसे नहीं हैं। आजादी के बाद से ऐसा कभी नहीं हुआ कि देश के पास सैनिकों को पेंशन देने के लिए पैसे नहीं हैं। केजरीवाल ने 16 जुलाई को बुंदेलखंड में एक एक्सप्रेस-वे के उद्घाटन के दौरान पीएम मोदी का रेवड़ी सस्कृति या मुफ्त योजनाओं पर दिए गए बयान पर पलटवार किया। केजरीवाल ने पलटवार करते हुए कहा था कि उनकी सरकार के मुफ्त कार्यक्रमों ने लोगों को गरीबी से बाहर निकलने में मदद की और यह सुनिश्चित किया कि स्वास्थ्य और शिक्षा जैसी गुणवत्तापूर्ण सेवाएं गरीब से गरीब व्यक्ति तक पहुंचे। केजरीवाल ने पूछा कि केंद्र सरकार का पैसा कहां गया? केंद्र सरकार के पास राज्यों के साथ टैक्स का एक हिस्सा जाता है। पहले, यह 42 प्रतिशत थी। अब इसे 29-30 प्रतिशत कर दिया गया है। केंद्र दो बार-तीन बार संग्रह कर रहा है। 2014 में इसने कितने करों की वसूली की, वह सारा पैसा कहाँ जा रहा है?
आटा-चावल पर भी टैक्स
केजरीवाल ने कहा कि हम आजादी के 75 साल का जश्न मनाने वाले हैं। केंद्र ने गरीबों के गेहू-चवाल पर कर लगाया है, जो कभी नहीं हुआ। यह एक क्रूर काम है। गेहू पर टैक्स, चावल पर टैक्स, गुड़ पर टैक्स, लस्सी पर टैक्स, पनीर पर टैक्स... यह स्थिति हो गई है कि केंद्र को गरीबों के खाने पर टैक्स देना पड़े।
अमीरों का कर्ज माफ नहीं करते तो पेंशन न बंद होता न राशन टैक्स
दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरवाल ने कहा कि 2014 में केंद्र का बजट ₹20 लाख करोड़ था, आज यह ₹40 लाख करोड़ है। केंद्र ने सुपर अमीर लोगों, उनके दोस्तों के ऋण माफ करने पर ₹10 लाख करोड़ खर्च किए हैं। अगर उन्होंने इन ऋणों को माफ नहीं किया होता, तो सरकार लोगों के भोजन पर कर लगाने की आवश्यकता नहीं होगी, उनके पास सैनिकों की पेंशन का भुगतान करने के लिए पैसे होंगे। सरकार ने बड़ी, बड़ी कंपनियों के भी 5 लाख करोड़ रुपये के कर माफ कर दिए हैं।
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