'कानून ना माना तो देश छोड़ो', विकिपीडिया को हाईकोर्ट ने क्यों दी चेतावनी?

दिल्ली हाईकोर्ट ने विकिपीडिया को ANI के पेज में छ tampering करने वाले यूजर्स की जानकारी न देने पर कड़ी फटकार लगाई है। कोर्ट ने कहा कि अगर विकिपीडिया भारत में काम करना चाहता है, तो उसे यहाँ के कानून मानने होंगे।

नई दिल्ली: ‘अगर आपको भारत पसंद नहीं है तो भारत में काम मत करो. नियमों का पालन नहीं किया तो आपकी वेबसाइट को ब्लॉक करने के लिए केंद्र सरकार को निर्देश देंगे’। दिल्ली हाईकोर्ट ने मशहूर ऑनलाइन जानकारी का खजाना कहे जाने वाले ‘विकिपीडिया’ को कड़ी चेतावनी दी है।

तीन विकिपीडिया यूजर्स ने प्राइवेट मीडिया संस्थान ANI के विकिपीडिया पेज को गलत तरीके से एडिट कर ‘ANI सरकार का प्रचार साधन’ लिख दिया था. इसके खिलाफ ANI ने कोर्ट का दरवाजा खटखटाया और 2 करोड़ रुपये का मानहानि का दावा ठोका था. सुनवाई के दौरान पता चला कि इसे एडिट करने वाले तीन लोग थे.

इस दौरान, कोर्ट ने एडिट करने वालों की जानकारी सार्वजनिक करने का निर्देश दिया था. लेकिन विकिपीडिया ने ‘भारत में हमारा कोई मुख्य कार्यालय नहीं है. तुरंत जानकारी नहीं मिल सकती’ जैसा अजीब बहाना बनाकर, जानकारी एडिट करने वाले तीनों यूजर्स का ब्यौरा सार्वजनिक करने में देरी की थी.

इसलिए दिल्ली हाईकोर्ट विकिपीडिया के खिलाफ सख्त हो गया है. ‘यह सवाल नहीं है कि विकिपीडिया भारत की संस्था है या नहीं. अगर भारत में हैं तो यहां के कानून मानने पड़ेंगे. अगर आपको भारत पसंद नहीं है तो भारत में काम मत करो. हमें केंद्र सरकार को निर्देश देना पड़ेगा कि आप यहां जो भी काम कर रहे हैं, उसे बंद करवा दें’।