Farmers Protest:किसानों के विरोध प्रदर्शन से पहले दिल्ली हाई अलर्ट पर, हरियाणा में प्रतिबंध, पंचकूला में धारा 144 लागू

किसानों के मार्च को लेकर दिल्ली पुलिस भी हाई अलर्ट पर है। दिल्ली की सभी सीमाओं पर कड़ी सुरक्षा बरती जा रही है। संयुक्त किसान मोर्चा और किसान मजदूर मोर्चा सहित किसान समूह  MSP के लिए केंद्र सरकार पर दबाव बनाने की कोशिश कर रही है।

किसान आंदोलन। लगभग 200 किसान यूनियनों द्वारा आयोजित 13 फरवरी के दिल्ली चलो मार्च से पहले हरियाणा पुलिस ने एक यातायात सलाह जारी की है. हरियाणा पुलिस ने लोगों से आग्रह किया गया है कि जब तक बहुत जरूरी न हो वे मुख्य सड़कों की ओर जाने से बचें। वहीं किसान प्रदर्शन से पहले कानून-व्यवस्था सुनिश्चित करने के लिए पंचकूला में धारा 144 लागू कर दी गई है।

इसी बीच किसानों के मार्च को लेकर दिल्ली पुलिस भी हाई अलर्ट पर है। दिल्ली की सभी सीमाओं पर कड़ी सुरक्षा बरती जा रही है। संयुक्त किसान मोर्चा और किसान मजदूर मोर्चा सहित किसान समूहों ने विशेष रूप से फसलों के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य (MSP) सुनिश्चित करने वाला कानून बनाने के लिए केंद्र सरकार पर दबाव बनाने के लिए मार्च का आह्वान किया है। हरियाणा और पंजाब के किसानों को दिल्ली बॉर्डर पर पहुंचने से रोकने के लिए दिल्ली पुलिस ने तैयारी शुरू कर दी है और बॉर्डर पर बड़ी-बड़ी क्रेनें और कंटेनर लगा दिए गए हैं।

हरियाणा पुलिस की चेतावनी

हरियाणा पुलिस ने चेतावनी जारी कर कहा कि अगर किसान किसी भी तरह से हरियाणा और पंजाब पार करके दिल्ली की सीमा में घुसने की कोशिश करेंगे तो बॉर्डर को क्रेन और कंटेनर से सील कर दिया जाएगा। वहीं हरियाणा पुलिस ने सलाह देते हुए कहा कि किसान प्रदर्शन के दौरान पंजाब की यात्रा न करें। इसके अलावा नागरिकों को यातायात स्थितियों पर अपडेट के लिए अपने सोशल मीडिया चैनलों पर नजर रखने के लिए प्रोत्साहित किया।

पुलिस ने हरियाणा से पंजाब तक सभी मुख्य मार्गों पर संभावित यातायात व्यवधान के प्रति आगाह किया है।इस बीच किसान नेता जगजीत सिंह दल्लेवाल ने बयान जारी कर कहा कि एक तरफ सरकार बातचीत का न्योता दे रही है, वहीं दूसरी तरफ हरियाणा में हमें डराने की कोशिश की जा रही है।

किसान नेता जगजीत सिंह दल्लेवाल का बयान

किसान नेता जगजीत सिंह दल्लेवाल ने कहा कि सीमाएं सील की जा रही हैं, धारा 144 लागू कर दी गई है और इंटरनेट सेवाएं बंद कर दी गई हैं। क्या सरकार के पास इंटरनेट सेवाएं बंद करने का अधिकार है? ऐसे में रचनात्मक बातचीत नहीं हो सकती। सरकार को तुरंत इस पर ध्यान देना चाहिए।"इस बीच, पंचकूला के डीसीपी सुमेर सिंह प्रताप ने अंबाला और सोनीपत में पहले लागू की गई धारा 144 के बाद शहर में धारा 144 लागू करने का आदेश जारी किया है। 

बता दें कि वर्तमान में पैदल या ट्रैक्टर द्वारा जुलूस और प्रदर्शन आयोजित करने पर प्रतिबंध लागू है। पंजाब किसान मजदूर संघर्ष कमेटी के महासचिव सरवन सिंह पंधेर ने घोषणा की कि किसान समूहों की मांगों को लेकर केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा, पीयूष गोयल और नित्यानंद राय के साथ 12 फरवरी को शाम 5 बजे चंडीगढ़ में बैठक होगी।