Delhi Liquor Scam: ईडी की सप्लीमेंट्री चार्जशीट में आया राघव चड्ढा का नाम, AAP नेता ने कहा- झूठी खबर

ED ने मंगलवार को आबकारी नीति मामले दाखिल सप्लीमेंट्री चार्जशीट में राघव चड्ढा का नाम शामिल किया है। हालांकि आप नेता ने इस खबर का खंडन किया है।

 

नई दिल्ली: प्रवर्तन निदेशालय (Enforcement Directorate) ने मंगलवार को दिल्ली आबकारी नीति मामले (Delhi liquor policy case) में दाखिल सप्लीमेंट्री चार्जशीट में आम आदमी पार्टी (AAP) सांसद राघव चड्ढा (Raghav Chadha) का नाम शामिल किया है। मनीष सिसोदिया के पूर्व सचिव सी अरविंद (C Arvind) ने जांच एजेंसी को बताया था कि राघव चड्ढा के साथ पूर्व उपमुख्यमंत्री के आवास पर एक बैठक हुई थी।

सी अरविंद के बयान के अनुसार बैठक में पंजाब के आबकारी आयुक्त वरुण रूजम (Varun Roojam), मामले के आरोपी विजय नायर (Vijay Nair) और पंजाब आबकारी निदेशालय के अन्य अधिकारी भी शामिल थे.

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राघव चड्ढा ने बताया झूठी खबर

वहीं, इस मामले में राघव चड्ढा का कहना है कि उनके खिलाफ आबकारी नीति मामले में ईडी की शिकायत की खबर झूठी और मनगढ़ंत है। उनका कहना है कि मुझे ईडी की किसी भी शिकायत में न तो आरोपी के तौर पर नामित किया गया है और न ही संदिग्ध या गवाह के तौर पर।यह मेरी प्रतिष्ठा और विश्वसनीयता को नुकसान पहुंचाने वाला दुष्प्रचार है।

 

 

ईडी चार्जशीट में सीएम केजरीवाल पर भी लगाए आरोप

गौरतलब है कि ईडी ने राघव के अलावा दिल्ली के मुख्यमंत्री और आप सुप्रीमो अरविंद केजरीवाल और उनके पूर्व डिप्टी मनीष सिसोदिया पर बड़े आरोप लगाए हैं। सप्लीमेंट्री चार्जशीट मेंईडी ने कहा कि नई शराब नीति केजरीवाल के दिमाग की उपज थी और उन्होंने सिसोदिया के साथ विजय नायर को शेह प्रदान की, ताकि वे नीति बनाते और लागू करते समय अवैध गतिविधियों में शामिल हो सकें। विजय नायर इस मामले में गिरफ्तार होने वाले पहले आरोपी थे।

आबकारी नीति मामले में मनीष सिसोदिया हो चुके हैं गिरफ्तार

बता दें कि आबकारी नीति मामले में मनीष सिसोदिया को फरवरी में सीबीआई ने आठ घंटे तक पूछताछ करने के बाद गिरफ्तार किया था। सीबीआई ने आरोप लगाया था कि शराब व्यापारियों को 2021-22 के लिए लाइसेंस देने में दिल्ली सरकार की आबकारी नीति ने कुछ डीलरों का पक्ष लिया था। आरोप में कहा गया कि इन डीलरों ने इसके लिए कथित तौर पर रिश्वत दी थी। हालांकि, आप ने इस आरोप का जोरदार खंडन किया था और बाद में नीति को रद्द कर दिया गया।

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