
FAIMA called off Strike: देश भर में डाक्टर्स की चल रही हड़ताल को खत्म कर दिया गया है। आल इंडिया मेडिकल एसोसिएशन ने गुरुवार को स्ट्राइक खत्म करने का ऐलान किया।कोलकाता में ट्रेनी डॉक्टर की रेप व हत्या के बाद देशभर में मेडिकल प्रोफेशनल्स सुरक्षा का मुद्दा उठाते हुए हड़ताल पर चले गए थे। ट्रेनी डॉक्टर केस की सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने मेडिकल प्रोफेशनल्स की सुरक्षा चिंताओं पर गंभीरता दिखाते हुए नेशनल टॉस्क फोर्स का गठन किया था। गुरुवार को सुनवाई के दौरान भारत के मुख्य न्यायाधीश डीवाई चंद्रचूड़ ने साफ कहा था कि न्याय और चिकित्सा हड़ताल पर नहीं जा सकते हैं। चिकिस्ता सुविधा के अभाव में हम गरीबों को बेसहारा नहीं छोड़ सकते हैं। उन्होंने डॉक्टर्स से ड्यूटी पर वापस लौटने की अपील करते हुए सिक्योरिटी को लेकर प्रोटोकॉल बनाने के लिए आश्वस्त भी किया था।
सीजेआई के पॉजिटिव अप्रोच पर FAIMA ने जताया विश्वास
विभिन्न डॉक्टर्स एसोसिएशन्स का अंब्रेला फेडरेशन ऑफ आल इंडिया मेडिकल एसोसिएशन FAIMA ने हड़ताल खत्म होने की सूचना देते हुए कहा कि भारत के मुख्य न्यायाधीश डीवाई चंद्रचूड़ के पॉजिटिव अप्रोच और देशभर के मेडिकल प्रोफेशनल्स की सुरक्षा को लेकर जताई जा रही चिंताओं को दूर करने के आश्वासन के बाद हमने हड़ताल खत्म कर ड्यूटी पर लौटने का निर्णय लिया है। उन्होंने कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि हड़ताल या विरोध प्रदर्शन करने वाले किसी भी डॉक्टर पर कार्रवाई नहीं होगी। FAIMA ने कहा कि हम अपनी कानूनी लड़ाई एकजुटता के साथ जारी रखेंगे।
रेजिडेंट्स डॉक्टर्स एसोसिएशन्स ने भी खत्म किया हड़ताल
इसके पहले देश के विभिन्न रेजिडेंट्स डॉक्टर्स एसोसिएशन्स ने भी कोलकाता कांड को लेकर किए गए हड़ताल को खत्म करने का ऐलान कर दिया। एम्स दिल्ली के रेजिडेंट्स डॉक्टर्स एसोसिएशन के अलावा आरएमएल हास्पिटल, लेडी हार्डिंग्स मेडिकल कॉलेज, दिल्ली सरकार के अधीन आने वाले इंदिरा गांधी अस्पताल के रेजिडेंट्स डॉक्टर्स एसोसिएशन ने भी हड़ताल खत्म कर दिया है।
सुप्रीम कोर्ट ने डॉक्टर्स से की थी काम पर लौटने की अपील
सुप्रीम कोर्ट में सीजेआई डीवाई चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली बेंच ने डॉक्टर्स की सुरक्षा को लेकर कड़े प्रोटोकॉल्स बनाने का आश्वासन दिया था। सीजेआई ने गुरुवार को ही डॉक्टर्स से काम पर लौटने की अपील की थी। उन्होंने गरीब मरीजों को हो रही परेशानियों को देखते हुए कहा था कि हम गरीबों को बेसहारा नहीं छोड़ सकते हैं। न्याय और स्वास्थ्य व्यवस्था हड़ताल पर नहीं जा सकते। पढ़िए सीजेआई का विस्तृत बयान…
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