Fact Check: क्या ₹36500 देने पर पीएम मुद्रा लोन योजना में अप्रूव हो रहा 3 लाख का लोन? जानें सच्चाई
सार
Fake Check: सोशल मीडिया पर इन दिनों पीएम मुद्रा योजना से जुड़ी एक फर्जी पोस्ट वायरल हो रही है। इसमें दावा किया गया है कि 36,500 रुपए लीगल इंश्योरेंस फीस देने पर 3 लाख रुपए तक का लोन आसानी से मंजूर हो जाएगा। आखिर क्या है, इस पोस्ट की सच्चाई?
Fact Check: सोशल मीडिया पर अच्छी जानकारी के साथ ही कई बार फर्जी पोस्ट और प्रोपेगेंडा वीडियो भी शेयर किए जाते हैं। इनके झांसे में आकर लोग अक्सर अपना नुकसान करा बैठते हैं। हालांकि, इस तरह की पोस्ट और वीडियो को लेकर सरकार और पीआईबी समय-समय पर अलर्ट करती रहती है। सरकारी योजना से जुड़ी एक फर्जी पोस्ट इन दिनों खूब वायरल हो रही है। आइए जानते हैं क्या है इसकी हकीकत?
वायरल पोस्ट में क्या किया जा रहा दावा?
सोशल मीडिया पर वायरल हो रही पोस्ट में प्रधानमंत्री की तस्वीर वाला एक अप्रूवल लेटर दिखाया गया है, जिसमें लीगल इंश्योरेंस चार्ज के रूप में 36,500 रुपए का भुगतान करने पर पीएम मुद्रा योजना के तहत 3 लाख रुपए का लोन देने का दावा किया गया है।
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क्या है वायरल पोस्ट की हकीकत?
PIB की फैक्ट चेक टीम ने इस पोस्ट को फर्जी बताया है। भारत के वित्त मंत्रालय द्वारा इस तरह का कोई अप्रूवल लेटर जारी नहीं किया गया है। इस तरह की पोस्ट पर भरोसा न करें। साइबर ठगों से सावधान रहें, जो सरकारी योजनाओं में कम ब्याज दर और जल्दी लोन दिलाने के नाम पर ठगी करते हैं। पीएम मुद्रा लोन से जुड़ी ज्यादा जानकारी के लिए mudra.org.in/FAQ पर विजिट करें।
क्या है पीएम मुद्रा लोन योजना?
प्रधानमंत्री मुद्रा लोन (PMMY) एक सरकारी योजना है, जो छोटे बिजनेस को आय और रोजगार देने के लिए ₹10 लाख तक का लोन प्रदान करती है। इस योजना में कमर्शियल बैंक, RRB, लघु वित्त बैंक, सहकारी बैंक, एमएफआई और एनबीएफसी कंपनियां लोन देती हैं। इस स्कीम का उद्देश्य सूक्ष्म उद्यमों को उनके व्यवसाय शुरू करने या बढ़ाने में मदद करना है। MUDRA स्कीम के तहत 3 तरह के लोन शिशु, किशोर और तरुण मिलते हैं। मुद्रा लोन लेने के लिए आवेदक को बैंकों या लोन संस्थानों को कोई सिक्योरिटी जमा कराने की जरूरत नहीं होती है। इस लोन का भुगतान 5 साल तक किया जा सकता है। पीएम मुद्रा लोन की ऑफिशियल वेबसाइट ‘मुद्रा’ के आंकड़ों के मुताबिक, वित्त वर्ष 2024-25 के दौरान पीएम मुद्रा योजना के तहत कुल 5,46,61,648 लोन मंजूर हुए हैं। इनमें 552801.78 करोड़ रुपए स्वीकृत हुए। इनमें से 541802.58 करोड़ रुपए अब तक बांटे जा चुके हैं।
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