23वां दिन: टिकरी बॉर्डर पहुंचे विजेंद्र सिंह, कहा- लड़ाई सरकार से नहीं, तीन काले कानूनों के खिलाफ

नई दिल्ली. कृषि कानूनों के खिलाफ सिंघु बॉर्डर पर किसानों का विरोध प्रदर्शन आज 23वें दिन भी जारी है। इस बीच बॉर्डर पर सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। किसान मजदूर संघर्ष कमेटी पंजाब के दयाल सिंह ने कहा, सुप्रीम कोर्ट ने जो कमेटी बनाई है उसमें हम यकीन नहीं रखते। अगर सरकार बातचीत करके काले कानून वापस लेती है तो ठीक, नहीं तो हम ये मोर्चा नहीं छोड़ेंगे।

लड़ाई सरकार से नहीं, तीन कानूनों के खिलाफ: विजेंद्र सिंह
बॉक्सर और कांग्रेस नेता विजेंद्र सिंह कृषि कानूनों के खिलाफ विरोध प्रदर्शन कर रहे किसानों का समर्थन करने टिकरी बॉर्डर पहुंचे। विजेंद्र सिंह ने कहा, लड़ाई सरकार के साथ नहीं है, लड़ाई तीन काले कानूनों के ​साथ है।

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किसान आज शाम 5.15 बजे करेंगे प्रेस कॉन्फ्रेंस
विरोध प्रदर्शन करने वाले किसान आज शाम 5.15 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस कर सकते हैं। उससे पहले किसान नेता सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ वकीलों से मिलेंगे और उनसे सलाह के बाद आगे की रणनीति बनाएंगे।

यूपी में 6 किसानों को 50-50 लाख का नोटिस
वहीं दूसरी तरफ यूपी के संभल में विरोध प्रदर्शन करने वाले 6 किसानों को प्रशासन ने 50-50 लाख रुपए का नोटिस भेजा है। पुलिस ने कहा कि अमाउंट में गलती हो गई थी, इसे कम कर दिया जाएगा। नोटिस जारी करते हुए उप-जिलाधिकारी ने कहा कि किसानों के आंदोलन से शांति भंग का खतरा है। इसलिए नोटिस जारी किया गया। 

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कृषि मंत्री तोमर ने किसानों को 8 आश्वासन दिए
कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने गुरुवार को किसानों को 8 पन्नों का पत्र लिखा, जिसमें उन्होंने किसानों को 8 आश्वासन दिए।

1- किसान उपज व्‍यापार एवं वाणिज्‍य (संवर्धन एवं सुविधा) विधेयक, 2020  (The Farmers Produce Trade and Commerce (Promotion and Facilitation) Bill 2020)

अभी क्या व्यवस्था- किसानों के पास फसल बेचने के ज्यादा विकल्प नहीं है। किसानों को एपीएमसी यानी कृषि उपज विपणन समितियों  में फसल बेचनी होती है। इसके लिए जरूरी है कि फसल रजिस्टर्ड लाइसेंसी या राज्य सरकार को ही फसल बेच सकते हैं। दूसरे राज्यों में या ई-ट्रेडिंग में फसल नहीं बेच सकते हैं।

नए कानून से क्या फायदा- 
1- नए कानून में किसानों को फसल बेचने में सहूलियत मिलेगी। वह कहीं पर भी अपना अनाज बेच सकेंगे। 
2- राज्यों के एपीएमसी के दायरे से बाहर भी अनाज बेच सकेंगे। 
3- इलेक्ट्रॉनिग ट्रेडिंग से भी फसल बेच सकेंगे। 
4- किसानों की मार्केटिंग लागत बचेगी। 
5- जिन राज्यों में अच्छी कीमत मिल रही है वहां भी किसाने फसल बेच सकते हैं।
6- जिन राज्यों में अनाज की कमी है वहां भी किसानों को फसल की अच्छी कीमत मिल जाएगी।

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2- किसानों (सशक्तिकरण एवं संरक्षण) का मूल्‍य आश्‍वासन अनुबंध एवं कृषि सेवाएं विधेयक, 2020 (The Farmers (Empowerment and Protection) Agreement of Price Assurance and Farm Services Bill 2020)

अभी क्या व्यवस्था है- यह कानून किसानों की कमाई पर केंद्रित है। अभी किसानों की कमाई मानसून और बाजार पर निर्भर है। इसमें रिस्क बहुत ज्यादा है। उन्हें मेहनत के हिसाब से रिटर्न नहीं मिलता। 

नए कानून से क्या फायदा- 
1- नए कानून में किसान एग्री बिजनेस करने वाली कंपनियों, प्रोसेसर्स, होलसेलर्स, एक्सपोर्टर्स और बड़े रिटेलर्स से एग्रीमेंट कर आपस में तय कीमत में फसल बेच सकेंगे। 
2- किसानों की मार्केटिंग की लागत बचेगी। 
3- दलाल खत्म हो जाएंगे।
4- किसानों को फसल का उचित मूल्य मिलेगा।
5- लिखित एग्रीमेंट में सप्लाई, ग्रेड, कीमत से संबंधित नियम और शर्तें होंगी। 
6- अगर फसल की कीमत कम होती है, तो भी एग्रीमेंट के तहत किसानों को गारंटेड कीमत मिलेगी। 

3- आवश्‍यक वस्‍तु (संशोधन) विधेयक, 2020 (The Essential Commodities (Amendment) Bill 

अभी क्या व्यवस्था है- अभी कोल्ड स्टोरेज, गोदामों और प्रोसेसिंग और एक्सपोर्ट में निवेश कम होने से किसानों को लाभ नहीं मिल पाता। अच्छी फसल होने पर किसानों को नुकसान ही होता है। फसल जल्दी सड़ने लगती है।

नए कानून से क्या फायदा-  
1- नई व्यवस्था में कोल्ड स्टोरेज और फूड सप्लाई से मदद मिलेगी जो कीमतों की स्थिरता बनाए रखने में मदद मिलेगी। 
2- स्टॉक लिमिट तभी लागू होगी, जब सब्जियों की कीमतें दोगुनी हो जाएंगी।  
3- अनाज, दलहन, तिलहन, खाद्य तेलों, प्याज और आलू को आवश्यक वस्तुओं की सूची से हटाया गया है। 
4- युद्ध, प्राकृतिक आपदा, कीमतों में असाधारण वृद्धि और अन्य परिस्थितियों में केंद्र सरकार नियंत्रण अपने हाथ में ले लेगी।