जी20 की भ्रष्टाचार निरोधक मंत्रिस्तरीय बैठक में केंद्रीय मंत्री डॉ. जितेंद्र सिंह ने कहा कि भ्रष्टाचार के खिलाफ वैश्विक लड़ाई मिलकर लड़नी होगी।
कोलकाता। जी20 की भ्रष्टाचार निरोधक मंत्रिस्तरीय बैठक कोलकाता में हुई। बैठक में भारत की ओर से केंद्रीय मंत्री डॉ. जितेंद्र सिंह शामिल हुए। उन्होंने कहा कि भ्रष्टाचार के खिलाफ वैश्विक लड़ाई मिलकर लड़नी होगी। भ्रष्टाचार के प्रति भारत की जीरो टॉलरेंस की नीति है। यह भ्रष्टाचार से निपटने के लिए अंतरराष्ट्रीय सहयोग के प्रति हमारे दृष्टिकोण का भी मार्गदर्शन करता है।
जितेंद्र सिंह ने कहा कि भारत में भ्रष्टाचार करने वाले की संपत्ति जब्त की जा रही है। एक देश में आर्थिक अपराध कर दूसरे देश भाग जाने वाले अपराधी कानून-व्यवस्था बनाए रखने वाली एजेंसियों के सामने चुनौती पैदा करते हैं। ऐसे अपराधी देशों की कानूनी और वित्तीय प्रणालियों के बीच खामियों का फायदा उठाते हैं।
भ्रष्टाचार के खात्मे से मोदी सरकार को मिला जन-समर्थन
मंत्री ने कहा कि नरेंद्र मोदी का फोकस भ्रष्टाचार के खात्मे पर है। इससे उन्हें जन-समर्थन मिला है। जितेंद्र सिंह ने भ्रष्टाचार के खिलाफ भारत के अभियान को दोहराया और बताया कि मोदी सरकार कैसे भ्रष्टाचार के खिलाफ जीरो टॉलरेंस की पॉलिसी पर काम कर रही है। उन्होंने 2018 में पीएम मोदी द्वारा जी20 को प्रस्तुत भगोड़े आर्थिक अपराधियों पर 9 सूत्री एजेंडे पर भी बात की।
जितेंद्र सिंह ने कहा, “जी 20 के सदस्य देशों ने भ्रष्टाचारियों की संपत्ति वसूली और पारस्परिक कानूनी सहायता से संबंधित गाइडों को अपडेट किया है। मैं इन प्रयासों से प्रभावित हूं। मैं पारस्परिक कानूनी सहायता विषय पर जवाबदेही रिपोर्ट को अंतिम रूप देने की दिशा में काम का स्वागत करता हूं। इससे अंतरराष्ट्रीय अपराध से निपटने और वैश्विक सुरक्षा बनाए रखने में देशों के बीच सहयोग को बेहतर बनाने में मदद मिलेगी। ये भगोड़े आर्थिक अपराधियों के खतरे से निपटने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम हैं।”
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मंत्री ने कहा कि भारत की अध्यक्षता में G20 ACWG भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई में आम सहमति बनाने में सफल रहा है। जी20 के रूप में हमें अपनी महत्वाकांक्षा के प्रति साहसी होने और भ्रष्टाचार से निपटने के लिए अंतरराष्ट्रीय सहयोग में कमियों को दूर करने के लिए मिलकर काम करने की जरूरत है। मुझे यकीन है कि G20 सदस्य प्रत्यर्पण तंत्र की प्रभावशीलता को बढ़ाने और सीमा पार वित्तीय प्रवाह की बेहतर ट्रैकिंग की सुविधा के लिए ठोस कदम उठाएंगे। इससे भगोड़े आर्थिक अपराधियों को रोकने में सफलता मिलेगी।