
नई दिल्ली. मोदी सरकार में देश की आर्थिक विकास दर को बड़ा झटका लगा है। वित्त वर्ष 2019-20 की पहली तिमाही (अप्रैल-जून) में सकल घरेलू उत्पाद (जीडीपी) की विकास दर 5 प्रतिशत रह गई है। पिछले वित्त वर्ष की अंतिम तिमाही में विकास दर 5.8 प्रतिशत थी। जीडीपी किसी भी देश की आर्थिक स्थिति को मापने का सबसे जरूरी पैमाना है। भारत में जीडीपी की गणना हर तीसरे महीने में होती है।
पिछले 7 साल में सबसे कम जीडीपी विकास दर
पिछले 7 साल में यह जीडीपी की विकास दर सबसे कम है। इससे कम 2012 (अप्रैल-जून) में 4.9 प्रतिशत थी। वहीं पिछली 5 तिमाही में विकास दर की बात करें तो अप्रैल-जून (2018) में 8%, जुलाई-सितंबर (2018) में 7%, अक्टूबर-दिसंबर (2018) में 6.6%, जनवरी-मार्च (2019) में 5.8% और अप्रैल-जून (2019) में 5% है।
जीडीपी क्या होती है?
किसी देश की अर्थव्यवस्था या किसी खास क्षेत्र के उत्पादन में बढ़ोतरी की दर को विकास दर कहा जाता है। यदि देश की विकास दर का जिक्र हो रहा हो तो इसका मतलब देश की अर्थव्यवस्था या सकल घरेलू उत्पाद (जीडीपी) बढ़ने की रफ्तार से है। जीडीपी किसी भी देश की आर्थिक स्थिति को मापने का सबसे जरूरी पैमाना है। भारत में जीडीपी की गणना हर तीसरे महीने होती है। अगर जीडीपी बढ़ती है तो आर्थिक विकास दर बढ़ी है और अगर ये पिछले तिमाही की तुलना में कम है तो देश की आर्थिक हालत में गिरावट है।
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