केंद्रीय मंत्री किरेन रिजिजू ने सार्वजनिक परीक्षा संशोधन विधेयक पर विपक्ष की आलोचना की है। उन्होंने कहा कि विपक्ष ने बिल पर बोलने के बजाय मुद्दे का राजनीतिकरण किया। बीजेपी के अन्य नेताओं ने भी विपक्ष पर देश को गुमराह करने का आरोप लगाया है।

परीक्षा बिल पर विपक्ष ने की राजनीति: किरेन रिजिजू

नई दिल्ली [भारत], 29 जुलाई (एएनआई): केंद्रीय मंत्री किरेन रिजिजू ने बुधवार को सार्वजनिक परीक्षा (अनुचित साधन रोकथाम) संशोधन विधेयक, 2026 पर नहीं बोलने के लिए विपक्षी दलों की आलोचना की और कहा कि "उन्होंने इस मुद्दे का राजनीतिकरण किया।"

आधी रात को संसद स्थगित होने के बाद पत्रकारों से बात करते हुए रिजिजू ने कहा, "हम अभी रात 12 बजे संसद से निकले हैं... विपक्षी दलों ने बिल पर बात ही नहीं की। उन्होंने इस मुद्दे का राजनीतिकरण किया। इसके विपरीत, एनडीए की ओर से बोलने वाले सभी लोगों ने बिल पर बात की... एनडीए सांसदों ने बहुत रचनात्मक रूप से भाग लिया। दुर्भाग्य से, कांग्रेस की तरफ से बोलने वालों ने काफी हद तक बिल से असंबंधित राजनीतिक मामलों पर ध्यान केंद्रित किया। हालांकि, यह एक अच्छी बात है कि संसद देर रात तक चली..."

'विपक्ष के पास एकजुट रुख नहीं'

केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने कहा, "पूरा विपक्ष बिल पर एकजुट रुख पेश करने में विफल रहा। जो लोग कल तक चिल्ला रहे थे, आश्चर्य होता है कि क्या वे वास्तव में बिल पर बहस कर रहे थे या सिर्फ इसलिए अपनी भड़ास निकाल रहे थे क्योंकि थके हुए युवाओं ने उन्हें दरकिनार कर दिया था...अगर प्रियंका खड़गे ने यह कहा है, तो मेरा मानना है कि यह कांग्रेस पार्टी की पूरी रणनीति है। यह ठीक वही है जो राहुल गांधी भी कह रहे हैं। लेकिन भारत का युवा नरेंद्र मोदी के साथ खड़ा है और उन पर विश्वास करता है..."

बीजेपी सांसद जगदंबिका पाल ने भी कहा, "विपक्ष बिल पर कम चर्चा कर रहा था और लगातार दूसरे मुद्दों पर देश को गुमराह कर रहा था।"

सरकार पूरी तरह से प्रतिबद्ध: सुकांत मजूमदार

सार्वजनिक परीक्षा (अनुचित साधन रोकथाम) संशोधन विधेयक पर बोलते हुए केंद्रीय मंत्री सुकांत मजूमदार ने कहा कि "सरकार पूरी तरह से प्रतिबद्ध है।" उन्होंने कहा, "बहुत सारी चर्चा हुई। विपक्ष के सुझावों सहित कई सुझाव आए... हमारे मंत्री जितेंद्र सिंह ने बिल पेश किया। तो स्वाभाविक है कि वह इस पर सवालों का जवाब भी देंगे।"

पीएमओ में राज्य मंत्री जितेंद्र सिंह ने NEET-UG पेपर लीक पर व्यापक विरोध की पृष्ठभूमि में, 2024 के अधिनियम में संशोधन विधेयक को लोकसभा में चर्चा के लिए पेश किया। (एएनआई)

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