हाथरस मामले में योगी सरकार का कड़ा एक्शन: प्रशासन के मिसमैनेजमेंट पर 6 अफसर सस्पेंड, सुप्रीम कोर्ट में होगी सुनवाई
यूपी के हाथरस में सत्संंग के दौरान भगदड़ मामले में योगी सरकार ने 6 अफसरों को सस्पेंड कर दिया है। वहीं अब मामले की सुनवाई सुप्रीम कोर्ट में की जाएगी। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने भगदड़ मामले में दायर जनहित याचिका पर सुनवाई के निर्देश दे दिए हैं।
Yatish Srivastava
नेशनल डेस्क। यूपी के हाथरस में सत्संग के दौरान भगदड़ मामले में बड़ा अपडेट सामने आया है। योगी सरकार को सत्संग में भगदड़ मामले की जांच में प्रशासनिक अधिकारियों की लापरवाही सामने आई है। ऐसे में सीएम योगी ने कड़ी कार्रवाई करते हुए मामले में 6 अफसरों को सस्पेंड कर दिया है। वहीं इस प्रकरण में सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई की मांग को लेकर दायर याचिका को चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने मंजूरी दे दी है। अब मामले की सुनवाई सुप्रीम कोर्ट में की जाएगी।
हाथरस हादसे में 121 लोगों की हुई थी मौत
प्रदेश के हाथरस में दो जुलाई को भोले बाबा के सत्संग में मची भगड़द में 121 लोगों की जान चली गई थी। इस मामले की निष्पक्ष सुनवाई के लिए सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड जज की अध्यक्षता में पांच सदस्यीय समिति नियुक्त करने की मांग की गई है। याचिका में दोषी अफसरों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की अपील की गई है।
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योगी सरकार ने 6 अफसरों को किया सस्पेंड
हाथरस मामले में योगी सरकार ने कार्रवाई करते हुए प्रशासन के 6 अफसरों को सस्पेंड कर दिया है। इस मामले में अफसरों की ओर से लापरवाही सामने आने पर योगी सरकार ने क़ड़ा एक्शन लिया है। इस मामले में अब तक भोलेबाबा के खिलाफ कोई एक्शन सरकार की ओर से नहीं लेने जाने पर विपक्ष की ओर से सवाल भी उठाए जा रहे हैं।
सीजेआई नेे याचिका सूचिबद्ध करने के दिए निर्देश
मुख्य न्यायाधीश डीवाई चंद्रचूड़ ने स्पष्ट कहा है कि याचिका पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई के लिए निर्देश दे दिए गए हैं। उन्होंने कहा कि याचिका को सूचिबद्ध करने के निर्देश दिए गए हैं। यह भी बताया कि दायर याचिका में उत्तर प्रदेश सरकार के दो जुलाई को हुई हाथरस घटना पर अधिकारियों की ओर से बरती गई लापरवाही के खिलाफ कार्रवाई करने की मांग की गई है।
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