Budget 2022 : टैक्सपेयर फिर नाउम्मीद, बजट में नहीं मिली राहत, कॉर्पोरेट का टैक्स घटाया, स्टार्टअप्स को भी छूट

नई दिल्ली। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने मंगलवार को 2022-23 का बजट पेश किया। इस बार फिर संसद में डिजिटल बजट पेश किया गया। सीतारमण ने लगभग सभी सेक्टरों के लिए घोषणाएं कीं, लेकिन कॉर्पोरेट टैक्स में छूट की घोषणा ने बाजार को चमका दिया। इस बजट में कॉर्पोरेट टैक्स 18 से घटाकर 15 फीसदी कर दिया गया है। आम लोग सरकार से इनकम टैक्स लिमिट में छूट की आस लगाए थे, लेकिन इसमें कोई नई छूट नहीं बढ़ाई गई है। वर्तमान में  बजट में तय किया गया है कि अब टैक्स रेड में बरामद होने वाली संपत्ति पर सेटलमेंट नहीं होगा। अब तक इसमें 40 फीसदी टैक्स देकर सेटलमेंट का प्रावधान था।

क्या है मौजूद टैक्स स्लैब
वर्नतमान में जो टैक्स सिस्टम है उसमें 7 स्लैब हैं। इनमें 2.5 लाख से 5 लाख तक की आय वालों पर 5 फीसदी टैक्स लग रहा है। वहीं 5 लाख से 7.5 लाख तक की आय वालों पर 10 फीसदी टैक्स देना होता है, जबकि 7.5 लाख से 10 लाख रुपए तक की सालाना इनकम वालों पर 15 फीसदी टैक्स लगता है। इस बार उम्मीद थी सरकार 2.5 लाख की आय को 3 लाख तक कर सकती है, लेकिन टैक्स को लेकर करदाताओं की उम्मीद पर पानी फिर गया। 

10 लाख से ज्यादा कमाई पर इतना टैक्स
देश में 10 लाख रुपए से 12.5 लाख रुपए की सालाना कमाई पर 20 फीसदी टैक्स चुकाना होता है। अगर किसी व्यक्ति की आय 12.5 लाख से 15 लाख रुपए तक की है तो उन पर 25 फीसदी टैक्स लगता है। 15 लाख रुपए से ज्यादा कमाई वालों पर 30 फीसदी का टैक्स लगाया जाता है। 

स्टार्टअप्स कसे 2023 तक टैक्स इंसेंटिव में छूट
स्टार्टअप्स को मार्च 2023 तक टैक्स इंसेटिव में छूट दी गई। क्रिप्टो करंसी पर सरकार ने लगाम लगाने के लिए वर्चुअल करंसी की कमाई पर 30 फीसदी टैक्स लगाया है। यही नहीं, क्रिप्टो करंसी में घाटा होने पर भी टैक्स देना होगा। सरकार ने दिव्यांगों के माता-पिता को इस बार टैक्स से छूट के दायरे में रखा है। यही नहीं, आईटीआर में गड़बड़ी होने पर दो साल तक सुधार का प्रावधान रखा गया है। 

Budget 2022: मिशन शक्ति, मिशन वात्सल्य पोषण 2.0 लॉन्च, आंगनबाडि़यों को बनाया जाएगा उन्नत

गरीब और रोजगार पर ध्यान
वित्त मंत्री ने बजट में गरीब और युवाओं पर फोकस किया है। रोजगार के लिए सरकार ने एनिमेशन, विजुअल इफेक्ट्, गेमिंग और कॉमिक्स यानी AVGC सेक्टर में रोजगार की असीम संभावनाएं खोली हैं। सरकार इनसे जुड़े सभी स्टैक होल्डर्स से बता करेगी और इनमें नए रोजगार पैदा करने की कोशिश करेगी। पीएम गति शक्ति मिशन के तहत 20 हजार करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। इससे 60 लाख नए रोजगार का सृजन करने की तैयारी है। गरीबों के लिए 80 लाख घर बनाए जाएंगे। 

MSME को 6 हजार करोड़: MSME को मजबूत करने के लिए सरकार नई योजनाएं शुरू करेगी। 5 साल में इनके लिए 6,000 करोड़ रुपए दिए जाएंगे। उदयम, ई-श्रम, NCS और असीम पोर्टल आपस में जुड़ेंगे। इससे इनकी संभावनाएं और ज्यादा बढ़ेंगी। अब ये लाइव ऑर्गेनिक डेटाबेस के साथ काम करने वाले प्लेटफॉर्म होंगे। इनसे क्रेडिट सुविधाएं मिलेंगी और आंत्रप्रेन्योरशिप के लिए संभावनाएं बनेंगी।

Budget 2022: MSME को मिला 5 लाख करोड़ का बूस्‍टर डोज, ईसीएलजीएस योजना मार्च 2023 तक बढ़ी