NC का चुनावी शंखनाद: जम्मू-कश्मीर को दिलाएंगे पूर्ण राज्य का दर्जा

नेशनल कॉन्फ्रेंस ने जम्मू-कश्मीर विधानसभा चुनाव के लिए अपने घोषणापत्र में अनुच्छेद 370 और 35ए की बहाली के साथ पूर्ण राज्य का दर्जा दिलाने का वादा किया है। पीडीपी ने भी अपनी पहली लिस्ट जारी कर दी है।

National Conference Manifesto: जम्मू-कश्मीर विधानसभा चुनाव के ऐलान के साथ ही राजनैतिक दलों की सरगर्मी तेज हो गई है। नेशनल कांफ्रेंस ने सोमवार को अपने चुनावी घोषणा पत्र का ऐलान किया। अनुच्छेद 370 और 35ए की बहाली के साथ ही केंद्र शासित प्रदेश को पूर्ण राज्य का दर्जा दिलाने का संकल्प दोहराया गया। पीडीपी ने अपनी पहली लिस्ट भी जारी की है। महबूबा मुफ्ती की बेटी इल्तिज़ा मुफ्ती इस बार चुनावी डेब्यू कर रही हैं। नेशनल कॉन्फ्रेंस (एनसी) के उपाध्यक्ष उमर अब्दुल्ला ने सोमवार (19 अगस्त) को श्रीनगर में एक कार्यक्रम के दौरान आगामी जम्मू-कश्मीर विधानसभा चुनावों के लिए पार्टी के घोषणापत्र की घोषणा की।

नेशनल कांफ्रेंस के चुनावी घोषणा पत्र के प्रमुख वादे…

• नेशनल कॉन्फ्रेंस ने वादा किया कि सरकार में आने के बाद अनुच्छेद 370 और 35A की बहाली का प्रयास करेंगे। केंद्र की बीजेपी सरकार ने अगस्त 2019 में इसे निरस्त कर दिया गया था जिससे जम्मू-कश्मीर का विशेष दर्जा समाप्त हो गया था।
• एनसी ने वादा किया कि सार्वजनिक सुरक्षा अधिनियम (PSA) को निरस्त किया जाएगा। इस अधिनियम के तहत वर्तमान में हिरासत में लिए गए सभी राजनीतिक कैदियों की रिहाई का वादा किया।
• बेरोजगारों को रोजगार देने की कार्ययोजना बनाई जाएगी। जम्मू-कश्मीर में एक लाख नौकरियों को पैदा किया जाएगा ताकि युवाओं को अवसर मिले और क्षेत्र में शांति-समृद्धि आए।
• एनसी ने आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग (ईडब्ल्यूएस) श्रेणी के परिवारों को सालाना छह मुफ्त एलपीजी सिलेंडर देने का वादा किया।
• जम्मू-कश्मीर में महिलाओं को मुफ्त सार्वजनिक परिवहन सेवा का लाभ दिया जाएगा।
• नेशनल कांफ्रेंस ने ऐलान किया कि कश्मीरी पंडितों की सम्मानजनक वापसी कराई जाएगी।
• पासपोर्ट आवेदन प्रक्रिया को सरल बनाया जाएगा।

370 खत्म होने के बाद पहली बार विधानसभा चुनाव

केंद्र शासित प्रदेश बनाए जाने के बाद जम्मू-कश्मीर में पहली बार चुनाव हो रहे हैं। दरअसल, केंद्र सरकार ने जम्मू-कश्मीर का स्पेशल स्टेटस खत्म करते हुए 370 और 35 ए को खत्म करने के साथ राज्य को दो केंद्र शासित प्रदेशों जम्मू-कश्मीर और लद्दाख में विभाजित कर दिया था। इसके बाद चुनाव नहीं कराए जा सके थे। अब सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद राज्य में चुनाव प्रक्रिया शुरू हो रही है। तीन चरणों में यहां विधान सभा के चुनाव कराए जाएंगे। पहले चरण की वोटिंग 18 सितंबर को तो दूसरे चरण की वोटिंग 25 सितंबर और आखिरी चरण की वोटिंग 1 अक्टूबर को होगी। रिजल्ट 4 अक्टूबर को घोषित किए जाएंगे।