कर्नाटक में अन्न भाग्य योजना का शुभारंभ: पांच किलो चावल की जगह पर सीधे खाते में सिद्धारमैया सरकार ने भेजा पैसा
सोमवार को सरकार ने चावल की बजाय लाभार्थियों के खातों में पैसे सीधे ट्रांसफर कर दिए। मुख्यमंत्री सिद्धारमैया ने लाभार्थियों के खाते में डीबीटी के तहत पैसे भेजकर योजना का शुभारंभ किया।
Anna Bagya Scheme started: कर्नाटक में कांग्रेस सरकार ने अपनी पांचवीं गारंटी भी सोमवार को पूरी कर दी। चुनाव के दौरान किए गए पांच वादों में अन्न भाग्य योजना को शुरू कर दिया गया है। कांग्रेस ने सरकार बनने पर फ्री में पांच किलो चावल हर महीने देने का वादा किया था। सोमवार को सरकार ने चावल की बजाय लाभार्थियों के खातों में पैसे सीधे ट्रांसफर कर दिए। मुख्यमंत्री सिद्धारमैया ने लाभार्थियों के खाते में डीबीटी के तहत पैसे भेजकर योजना का शुभारंभ किया।
बडे़ पैमाने पर चावल खरीद में सरकार को आ रही थी दिक्कतें
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दरअसल, राज्य सरकार ने बताया था कि गरीबों को फ्री चावल देने के लिए बड़े पैमाने पर चावल खरीद में कई तरह की दिक्कतें आ रही थी। इन परेशानियों को देखते हुए सिद्धारमैया कैबिनेट ने फैसला किया कि लाभार्थियों के खाते में सीधे चावल का पैसा भेज दिया जाए। सरकार ने 34 रुपये प्रति किलोग्राम के हिसाब से पांच किलो चावल का दाम लाभार्थियों के अकाउंट में भेजने का फैसला किया। कांग्रेस सरकार द्वारा अन्न भाग्य योजना के तहत हर बीपीएल परिवार और अंत्योदय कार्डधारक को अतिरिक्त पांच किलो चावल दिए जाने का ऐलान किया गया था लेकिन अब उसके एवज में सीधे पैसे खाते में ट्रांसफर किए जा रहे हैं।
1.28 करोड़ अंत्योदय एवं बीपीएल कार्डधारक
कर्नाटक सरकार ने बताया कि राज्य में 1.28 करोड़ अंत्योदय एवं बीपीएल कार्डधारक हैं। राज्य सरकार के अनुसार, 99 प्रतिशत कार्डधारकों को आधार से जोड़ दिया गया है। जबकि 82 प्रतिशत कार्डधारकों यानी 1.06 करोड़ कार्डधारकों के बैंक खाते भी लिंक किए जा चुके हैं। इन सभी लाभार्थियों के खातों में पैसे ट्रांसफर किए जा रहे हैं। बाकी कार्डधारकों के खातों को जोड़ने की प्रक्रिया शुरू की जा चुकी है।
कर्नाटक विधानसभा चुनाव के पहले कांग्रेस ने पांच गारंटियों का किया था ऐलान
कांग्रेस ने विधानसभा चुनाव के पहले पांच गारंटियों का ऐलान करते हुए सरकार बनने के बाद इनको लागू करने का वादा किया था। कांग्रेस सरकार बनने के बाद मुख्यमंत्री सिद्धारमैया की कैबिनेट ने पांचों गारंटियों को लागू करने का प्रस्ताव पास किया। इन पांच गारंटियों में सभी घरों को 200 यूनिट तक फ्री बिजली, हर परिवार की महिला मुखिया (गृह लक्ष्मी) को 2,000 रुपये प्रति माह, बीपीएल परिवार को हर महीने 5 किलो फ्री चावल और स्नातक युवाओं को हर महीने 3,000 रुपये तथा डिप्लोमा धारकों को 1,500 रुपये (18-25 आयु वर्ग) का बेरोजगारी भत्ता शामिल था। इसके अलावा राज्य की महिलाओं को फ्री बस यात्रा का ऐलान किया था।
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