कांग्रेस का वादा: महिलाओं को देंगे 1 लाख रुपए, नौकरियों में मिलेगा 50% आरक्षण

कांग्रेस ने अपने घोषणा पत्र में महिलाओं से बड़े-बडे़ वादे किए हैं। महालक्ष्मी योजना शुरू कर गरीब परिवार की महिलाओं को एक लाख रुपए सालाना दिए जाएंगे। केंद्र सरकार की नौकरियों में महिलाओं को 50 फीसदी आरक्षण मिलेगा। 

नई दिल्ली। कांग्रेस ने लोकसभा चुनाव 2024 के लिए शुक्रवार को अपना घोषणा पत्र जारी किया। इसमें महिलाओं से बड़े-बड़े वादे किए गए हैं। कांग्रेस ने वादा किया है कि केंद्र में उसकी सरकार बनती है तो हर गरीब परिवार की एक महिला को सालाना 1 लाख रुपए की मदद दी जाएगी। केंद्र सरकार की नौकरियों में महिलाओं को 50% आरक्षण मिलेगा।

कांग्रेस ने महिलाओं के किये ये वादे

1- प्रत्येक गरीब परिवार को हर साल एक लाख रुपए दिए जाएंगे। इसके लिए महालक्ष्मी योजना शुरू होगी। पैसे परिवार की सबसे बुजुर्ग महिला के बैंक अकाउंट में भेजे जाएंगे। बुजुर्ग महिला के नहीं रहने पर परिवार के सबसे बुजुर्ग सदस्य के बैंक अकाउंट में पैसे जाएंगे।

2- लोकसभा और विधानसभा में महिलाओं को आरक्षण देने वाले संविधान का (106वां) संशोधन अधिनियम को तुरंत लागू करेंगे। महिलाओं के लिए एक तिहाई आरक्षण उन राज्य विधानसभाओं में लागू हो जाएगा जो 2025 के विधानसभा चुनावों में चुनी जाएंगी।

3- 2025 से महिलाओं के लिए केंद्र सरकार की आधी नौकरियां महिलाओं के लिए आरक्षित होंगी।

4- जज, सचिव, पुलिस अधिकारी, कानून अधिकारी और बोर्ड के निदेशक जैसे उच्च पदों पर महिलाओं की अधिक नियुक्ति होगी।

5- महिलाओं के वेतन में भेदभाव रोकने के लिए 'समान काम, समान वेतन' का सिद्धांत लागू होगा।

6- आशा, आंगरवाड़ी, मिड-डे मील रसोइया जैसे फ्रंटलाइन स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं के वेतन में केंद्र सरकार का योगदान दोगुना होगा।

7- बैंक और अन्य वित्त संस्थानों से महिलाओं को अधिक कर्ज दिलाया जाएगा।

8- 'भारतीय महिला बैंक' फिर से स्थापित होगी।

9- विवाह, उत्तराधिकार, विरासत, गोद-लेना, संरक्षकता जैसे मामलों में महिलाओं और पुरुषों के अधिकार एक समान होंगे।

10- कार्यस्थल पर महिलाओं का यौन उत्पीड़न (रोकथाम, निषेध और निवारण) अधिनियम 2013 और घरेलू हिंसा से महिलाओं का संरक्षण अधिनियम 2005 जैसे कानूनों को सख्ती से लागू किया जाएगा।

11- प्रवासी महिला श्रमिकों के लिए रैनबसेरे बनाने के लिए राज्य सरकारों को पैसे मिलेंगे। कस्बों और शहरों में महिलाओं को पर्याप्त संख्या में सार्वजनिक शौचालय उपलब्ध कराए जाएंगे। सार्वजनिक स्थानों, स्कूलों और कॉलेजों में नैपकिन वेंडिंग मशीनें लगेंगी।

12- छात्राओं और कामकाजी महिलाओं के लिए छात्रावास बनाए जाएंगे।

13-प्रत्येक पंचायत में एक "अधिकार मैत्री" नियुक्त होगी। वह महिलाओं को उनके अधिकारों पर शिक्षित करेगी। उसे कानूनी अधिकार दिलाने में मदद करेगी।