कांग्रेस ने जारी किया घोषणा पत्र, किसानों के कर्ज होंगे माफ, गरीब महिलाओं को मिलेगा 1 लाख

नई दिल्ली। लोकसभा चुनाव 2024 के लिए कांग्रेस ने शुक्रवार को अपना घोषणा पत्र जारी कर दिया। इस 'न्याय पत्र' नाम दिया गया है। सोनिया गांधी, राहुल गांधी, मल्लिकार्जुन खड़गे समेत कांग्रेस के कई सीनियर नेताओं ने घोषणा पत्र जारी किया।

जाति जनगणना कराएगी कांग्रेस

कांग्रेस के अपने घोषणापत्र में जाति जनगणना कराने का वादा किया है। कहा गया है कि पार्टी जातियों, उपजातियों और उनकी सामाजिक-आर्थिक स्थितियों की गणना करने के लिए एक राष्ट्रव्यापी सामाजिक-आर्थिक व जाति जनगणना आयोजित करेगी। कांग्रेस आरक्षण पर 50 प्रतिशत की सीमा बढ़ाने के लिए संविधान में संशोधन करेगी। इससे एससी, एसटी और ओबीसी को लाभ होगा।

किसानों के कर्ज होंगे माफ

घोषणा पत्र में कांग्रेस ने 5 न्याय (युवा न्याय , नारी न्याय, श्रमिक न्याय, हिस्सेदारी न्याय, न्याय की गारंटी) का वादा किया है। पार्टी ने वादा किया है कि किसानों के कर्ज माफ किए जाएंगे और एमएसपी बढ़ाई जाएगी। गरीब महिलाओं को सालाना 1 लाख रुपए की मदद दी जाएगी। कांग्रेस के घोषणापत्र में 25 गारंटी दी गई है। मनरेगा में काम करने वालों को कम से कम 400 रुपए मजदूरी दी जाएगी। युवाओं को ट्रेनिंग के लिए एक लाख रुपए की मदद मिलेगी। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे ने कहा कि हम जो वादे करते हैं उसे पूरा करते हैं।

कांग्रेस के घोषणापत्र की बड़ी बातें

• किसानों को MSP की कानूनी गारंटी मिलेगी। किसानों को कर्ज से मुक्ति दिलाने के लिए कर्ज माफी होगी। किसानी के लिए जरूरी हर चीज से GST हटेगी।
• गरीब परिवार को हर साल एक लाख रुपए दिए जाएंगे। इसके लिए महालक्ष्मी योजना शुरू होगी। पैसे परिवार की सबसे बुजुर्ग महिला के बैंक अकाउंट में भेजे जाएंगे।
• लोकसभा और विधानसभा में महिलाओं को आरक्षण देने वाले संविधान का (106वां) संशोधन अधिनियम को तुरंत लागू करेंगे।
• 2025 से महिलाओं के लिए केंद्र सरकार की आधी नौकरियां महिलाओं के लिए आरक्षित होंगी।
• जिनके पास जमीन नहीं है उन्हें जमीन दिया जाएगा।
• वरिष्ठ नागरिकों, विधवाओं और दिव्यांगों को मिलने वाले पेंशन को बढ़ाकर 1000 रुपए प्रति माह किया जाएगा।
• वरिष्ठ नागरिकों को ट्रेन और बस यात्रा के दौरान मिलने वाली छूट को दोबारा लागू किया जाएगा।
• देशभर में 25 लाख रुपए तक मुफ्त इलाज के लिए कैशलेस बीमा योजना लागू की जाएगी।
• कांग्रेस अप्रेंटिसशिप अधिकार अधिनियम लाएगी। 25 साल से कम उम्र के सभी डिप्लोमा या कॉलेज स्नातक को निजी और सरकारी क्षेत्र की कंपनी में एक साल की ट्रेनिंग दी जाएगी। ट्रेनिंग लेने वाले हर युवा को एक लाख रुपए प्रतिवर्ष मानदेय दिया जाएगा। खर्च नियोक्ता कंपनी और सरकार समान रूप से उठाएगी।
• पेपर लीक मामलों के निपटारे के लिए फैस्ट ट्रैक कोर्ट का गठन होगा।

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• 30 लाख खाली पदों को भरा जाएगा।
• कांग्रेस मनरेगा के तहत मजदूरी बढ़ाकर 400 रुपए रोज करेगी।

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