
Bihar Infra Projects: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता वाली आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति ने बुधवार को बिहार में बक्सर-भागलपुर हाई-स्पीड कॉरिडोर के 4-लेन ग्रीनफील्ड एक्सेस-कंट्रोल्ड मोकामा-मुंगेर सेक्शन के निर्माण को मंजूरी दे दी। यह परियोजना हाइब्रिड एन्युइटी मोड (HAM) के तहत बनाई जाएगी। इसकी लंबाई 82.400 किमी और लागत 4447.38 करोड़ रुपए है। यह सेक्शन मोकामा, बरहिया, लखीसराय, जमालपुर, मुंगेर जैसे महत्वपूर्ण क्षेत्रीय शहरों से होकर गुजरता है और भागलपुर से जुड़ता है।
पूर्वी बिहार में मुंगेर-जमालपुर-भागलपुर बेल्ट एक प्रमुख औद्योगिक क्षेत्र के रूप में उभर रहा है। यह आयुध कारखाने (मौजूदा बंदूक कारखाना और रक्षा मंत्रालय द्वारा आयुध कारखाना कॉरिडोर के हिस्से के रूप में प्रस्तावित), लोकोमोटिव वर्कशॉप (जमालपुर में), फूड प्रोसेसिंग (मुंगेर में ITC) और संबंधित रसद और वेयरहाउसिंग हब पर केंद्रित है।
भागलपुर कपड़ा और रसद केंद्र है । बरहिया फूड पैकेजिंग, प्रोसेसिंग और कृषि-वेयरहाउसिंग के लिए एक क्षेत्र के रूप में उभर रहा है। इस क्षेत्र में बढ़ी हुई आर्थिक गतिविधि से भविष्य में मोकामा-मुंगेर सेक्शन पर माल ढुलाई और यातायात बढ़ने की उम्मीद है।
इस सड़क पर गाड़ियां 100km/h की रफ्तार से दौड़ सकेंगी। औसत रफ्तार 80km/h हो सकता है। यह 4-लेन एक्सेस-कंट्रोल्ड कॉरिडोर यात्री और मालवाहक दोनों वाहनों के लिए सुरक्षित और तेज कनेक्टिविटी प्रदान करते हुए कुल यात्रा समय को लगभग 1.5 घंटे तक कम कर देगा।
सरकारी अनुमानों के अनुसार, 82.40km की प्रस्तावित परियोजना से लगभग 14.83 लाख मानव-दिवस का प्रत्यक्ष रोजगार और 18.46 लाख मानव-दिवस का अप्रत्यक्ष रोजगार सृजित होगा। यह परियोजना प्रस्तावित कॉरिडोर के आसपास के क्षेत्र में आर्थिक गतिविधि में वृद्धि के कारण अतिरिक्त रोजगार के अवसर भी पैदा करेगी।
इसके साथ ही आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति ने बिहार, झारखंड और पश्चिम बंगाल में भागलपुर - दुमका - रामपुरहाट सिंगल रेलवे लाइन सेक्शन (177 किमी) के दोहरीकरण को भी मंजूरी दे दी। इसकी कुल लागत 3,169 करोड़ रुपए होगी।
सरकार ने कहा, "मल्टी-ट्रैकिंग प्रस्ताव संचालन को आसान बनाएगा और भीड़भाड़ को कम करेगा, भारतीय रेलवे के सबसे व्यस्त वर्गों पर आवश्यक बुनियादी ढांचा विकास प्रदान करेगा। ये परियोजनाएं प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नए भारत के दृष्टिकोण के अनुरूप हैं, जो इस क्षेत्र में व्यापक विकास के माध्यम से इस क्षेत्र के लोगों को "आत्मनिर्भर" बनाएगा, जिससे उनके रोजगार/स्वरोजगार के अवसर बढ़ेंगे।"
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