
नई दिल्ली. वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने सोमवार को बजट पेश किया। इसमें तमाम तरह के ऐलान किए गए। वहीं, आम आदमी जो टैक्स स्लैब में छूट की उम्मीद कर रहा था, उसे जरूर झटका लगा है। वित्त मंत्री ने टैक्स स्लैब में छूट को लेकर कोई ऐलान नहीं किया गया है। हालांकि, अब 75 साल से अधिक के बुजुर्ग को टैक्स नहीं भरना होगा। इसके अलावा कोरोना के चलते स्वास्थ्य के बजट को 94 हजार करोड़ से 137% बढ़ाकर 2.38 लाख करोड़ किया गया।
आईए जानते हैं Budget 2021 के 20 बड़े ऐलान....
1- सीनियर सिटीजन को मिलेगी राहत, अब 75 साल से ऊपर के पेंशनधारियों को टैक्स रिटर्न नहीं भरना पड़ेगा। हालांकि, पेंशन के अलावा किसी और स्त्रोत से कमाई पर यह छूट नहीं मिलेगी। (हालांकि, सरकार ने टैक्स स्लैब में कोई परिवर्तन नहीं किया है।)
2- कोरोना वैक्सीन के लिए 35 हजार करोड़ खर्च किए जाएंगे। जरूरत पड़ी तो और ज्यादा फंड दिया जाएगा।
3- 64,180 करोड़ रुपए के बजट के साथ प्रधानमंत्री आत्मनिर्भर स्वस्थ भारत योजना शुरू होगी। यह बजट नई बीमारियों के इलाज के लिए भी होगा।
4- कोरोना के चलते स्वास्थ्य के बजट को 94 हजार करोड़ से 137% बढ़ाकर 2.38 लाख करोड़ किया गया।
5- रेलवे ने नेशनल रेल प्लान 2030 बनाया है ताकि फ्यूचर रेडी रेलवे सिस्टम बनाया जा सके और लॉजिस्टिक कॉस्ट कम की जा सके। 1.10 लाख करोड़ रुपए रेलवे को दिए जा रहे हैं।
6- शहरी इलाकों में बस ट्रांसपोर्ट सिस्टम शुरू किया जाएगा। 20 हजार बसें तैयार होंगी। इससे ऑटो सेक्टर को मदद मिलेगी और रोजगार बढ़ेगा।
7- 702 किमी मेट्रो अभी चल रही हैं। 27 शहरों में कुल 1016 किमी मेट्रो पर काम चल रहा है। कम लागत से टियर-2 शहरों में मेट्रो लाइट्स और मेट्रो नियो शुरू होंगी।
8- गैर-सरकारी संगठनों, निजी स्कूलों और राज्यों की साझेदारी से 100 नए सैनिक स्कूल स्थापित किए जाएंगे। लेह में सेंट्रल यूनिवर्सिटी खोली जाएगी।
9- लोहे और स्टील के उत्पाद सस्ते होंगे। साथ ही सोना चांदी के सामान भी सस्ते होंगे। तांबे के सामान पर भी 2.5 फीसदी कस्टम ड्यूटी घट गई है। देश में अब चमड़ा के निर्यात पर रोक लगेगी।
10- विदेशी मोबाइल महंगे हो जाएगें, क्योंकि कस्टम ड्यूटी 20 फीसदी बढ़ा दी गई है। साथ ही देश में बनने वाले मोबइल और चार्जर महंगे होंगे, क्योंकि इनपर कस्टम ड्यूटी 2.5 फीसदी बढ़ गई है।
11- उज्ज्वला स्कीम का विस्तार किया जाएगा जिसमें एक करोड़ और लाभार्थियों को शामिल किया जाएगा।
12- देश में 15 हजार आदर्श स्कूल बनाए जाएंगे। इसके लिए उच्च शिक्षा आयोग का गठन किया जाएगा। आदिवासी इलाकों में 750 एकलव्य स्कलू बनेंगे।
13- नेशन फर्स्ट के लिए सरकार के आठ संकल्प हैं। 1- किसानों की आय दोगुनी करना, 2- मजबूत बुनियादी ढांचा, 3- स्वस्थ भारत, 4- बेहतर सुशासन, 5- युवाओं के लिए अवसर, 6- सभी के लिए शिक्षा, 7- महिला सशक्तिकरण और 8- समावेशी विकास।
14- वित्त मंत्री ने कहा, एमएसपी में कई बदलाव हुए हैं। सरकार का किसान और ग्रामीण क्षेत्रों पर ज्यादा ध्यान है। 6 सालों में सरकार ने एमएसपी डेढ़ गुना किया है।
15- बंगाल, असम, तमिलनाडु और केरल में रोड इन्फ्रास्ट्रक्चर पर 2.27 लाख करोड़ खर्च होंगे।
16- 2021-22 में एग्रीकल्चर क्रेडिट टारगेट 16.5 लाख करोड़ का है। ऑपरेशन ग्रीन स्कीम में जल्द खराब होने वाली 22 फसलों को शामिल किया जाएगा।
17- वन नेशन, वन राशन कार्ड को 32 राज्यों में लागू किया जाएगा। 86% लोगों को इसमें कवर किया जा चुका है।
18- अगली जनगणना पहली डिजिटल जनगणना होगी। इस पर इस साल 3768 करोड़ रुपए खर्च होंगे।
19- इन्फ्रास्ट्रक्चर सेक्टर के लिए डेवलपमेंट फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट की जरूरत है। इसके लिए एक बिल लाया जाएगा। 20 हजार करोड़ रुपए इस पर खर्च होंगे ताकि 5 लाख करोड़ रुपए का लैंडिंग पोर्टफोलियो 3 साल में बनाया जा सके।
20- 2020-21 में राजकोषीय घाटा GDP का 9.5% है। इसकी भरपाई के लिए हमें 80 हजार करोड़ रुपए और चाहिए। इसके लिए हमें बाजार से उम्मीद है। 2021-22 में 34.83 लाख करोड़ रुपए के सरकारी खर्च का अनुमान है।
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