पंजाब सरकार का ऐतिहासिक फैसला, सरकारी नौकरियों में महिलाओं को मिलेगा 33% आरक्षण

पंजाब सरकार ने महिला सशक्तीकरण की दिशा में अहम कदम उठाते हुए राज्य की सरकारी नौकरियों में 33 फीसदी महिला आरक्षण को मंजूरी दे दी है।  इसके अलावा राज्य सरकार ने 'स्टेट रोजगार योजना-2020-22' को भी मंजूरी प्रदान कर दी है। इस योजना के तहत साल 2022 तक पंजाब के करीब एक लाख से ज्यादा युवाओं को राज्य में ही रोजगार दिया जाएगा।

चंडीगढ़. पंजाब कैबिनेट मीटिंग में बुधवार को पंजाब के मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह की अध्यक्षता में महिला आरक्षण पर बड़ा फैसला लिया गया है। पंजाब सरकार ने महिला सशक्तीकरण की दिशा में अहम कदम उठाते हुए राज्य की सरकारी नौकरियों में 33 फीसदी महिला आरक्षण को मंजूरी दे दी है। पंजाब सीएम ऑफिस की ओर से दी गई जानकारी के अनुसार, मंत्रिपरिषद ने पंजाब सिविल सर्विसेज (PCS) की सीधी भर्ती प्रक्रिया में महिलाओं के आरक्षण को मंजूरी दे दी।

स्टेट रोजगार योजना को भी मिली मंजूरी

राज्य सरकार ने इसके अलावा ने 'स्टेट रोजगार योजना-2020-22' को भी मंजूरी प्रदान कर दी है। इस योजना के तहत साल 2022 तक पंजाब के करीब एक लाख से ज्यादा युवाओं को राज्य में ही रोजगार दिया जाएगा। इस योजना के तहत सरकारी विभागों में खाली पड़ पदों पर तेजी से नियुक्तियां की जाएंगी। मंत्रिपरिषद ने पंजाब सिविल सर्विसेज (रिजर्वेशन ऑफ पोस्ट्स फॉर वीमेन) रूल्स, 2020 को भी मंजूरी दे दी है।

महिला सशक्तिकरण की दिशा में महत्वपूर्ण कदम

राज्य सरकार की इस योजना के तहत पंजाब की महिलाओं को सरकारी नौकरियों में सीधी भर्ती और बोर्ड्स और कॉर्पोरेशन के ग्रुप ए, बी, सी और डी के पदों पर भर्ती में 33 फीसदी आरक्षण दिया जाएगा। पंजाब सरकार ने इस फैसले को राज्य में महिला सशक्तीकरण की दिशा में महत्वपूर्ण कदम बताया है।