
Rahul Gandhi US Visit: कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी को तीन साल की वैधता वाला पासपोर्ट जारी कर दिया गया है। कोर्ट के आदेश के बाद उनको तीन साल की वैलिडिटी वाला पासपोर्ट जारी किया गया। आमतौर पर दस साल वैलिडिटी वाले पासपोर्ट देश में जारी होते हैं। पासपोर्ट मिलने के बाद राहुल गांधी की यूएस विजिट कंफर्म हो गया है। सोमवार से वह अमेरिकी दौरे पर जा रहे हैं। यहां वह विभिन्न विश्वविद्यालयों में छात्रों से मिलेंगे और व्याख्यान देंगे।
राहुल गांधी के पासपोर्ट का क्या है मामला?
राहुल गांधी की संसद सदस्यता गुजरात में हुए एक मानहानि के केस के बाद खत्म कर दी गई थी। मोदी सरनेम को लेकर 2019 के लोकसभा चुनाव में राहुल गांधी द्वारा की गई टिप्पणी को लेकर गुजरात के सूरत कोर्ट में मानहानि का केस हुआ था। स्थानीय कोर्ट ने इस मामले में राहुल गांधी को दो साल की सजा सुनाई थी। इसके बाद राहुल गांधी की वायनाड सांसद के रूप में सदस्यता को अयोग्य घोषित कर दिया गया था। राहुल गांधी को संसद सदस्य के रूप में अयोग्य घोषित किए जाने के बाद उन्होंने अपने राजनयिक पासपोर्ट को सरेंडर कर दिया था। चूंकि, विदेश जाने के लिए पासपोर्ट की आवश्यकता होती है तो उन्होंने इसके लिए कोर्ट का रूख किया था।
दिल्ली की कोर्ट ने पासपोर्ट जारी करने का दिया निर्देश
दिल्ली की एक अदालत में अतिरिक्त मुख्य मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट (एसीएमएम) वैभव मेहता ने सुनवाई करते हुए राहुल गांधी को पासपोर्ट जारी करने का आदेश दिया। हालांकि, नेशनल हेराल्ड केस में राहुल गांधी व अन्य के खिलाफ शिकायत दर्ज कराने वाले बीजेपी के पूर्व सांसद सुब्रमण्यम स्वामी की ओर से पेश हुए वकील ने इस पर आपत्ति जताई। हालांकि, कोर्ट ने सामान्य 10 साल के लिए पासपोर्ट जारी करने की बजाय तीन साल के लिए पासपोर्ट जारी करने का आदेश दिया। कोर्ट के आदेश के बाद पासपोर्ट विभाग ने राहुल गांधी को तीन साल के लिए पासपोर्ट जारी कर दिया है।
पासपोर्ट मिलने के बाद सोमवार को रवाना होंगे अमेरिका
राहुल गांधी सोमवार को संयुक्त राज्य अमेरिका का दौरा पर जा रहे हैं। राहुल वहां विभिन्न मीटिंग्स में भाग लेंगे। इसके अलावा वाशिंगटन डीसी, न्यूयॉर्क और सैन फ्रांसिस्को में विश्वविद्यालय के छात्रों के साथ बातचीत करेंगे। अमेरिका में वह भारतीय-अमेरिकियों को संबोधित करेंगे। यूएस कैपिटल में सांसदों से मिलेंगे। यहां वह यूएस थिंक टैंक के सदस्यों, वॉल स्ट्रीट के अधिकारियों और विश्वविद्यालयों के छात्रों के साथ बातचीत में भी शामिल होंगे।
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