महिलाओं, बच्चों की सुरक्षा के लिए IT नियमों में संशोधन, सट्टेबाजी को नहीं देंगे बढ़ावा-राजीव चंद्रशेखर

मिनिस्ट्री कैंपस में डिजिटल इंडिया संवाद का आयोजन किया गया था। इस संवाद में ऑनलाइन गेमर्स के साथ साथ तमाम स्टूडेंट्स, उनके माता-पिता, टीचर्स, लॉ विशेषज्ञ, साइकोलॉजिस्ट, सोशल मीडिया एक्सपर्ट्स के अलावा चाइल्ड राइट्स वॉलेंटियर्स भी मौजूद रहे।

Online Gaming IT rules: ऑनलाइन गेमिंग को लेकर आईटी नियमों में संशोधन किया गया है। इससे महिलाओं, बच्चों समेत डिजिटल सिटीजन्स की सुरक्षा का विशेष ख्याल रखा गया है। इससे इनावेशन को भी बढ़ावा मिलेगा। केंद्रीय इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी और कौशल विकास एवं उद्यमिता राज्यमंत्री राजीव चंद्रशेखर ने बताया कि सरकार ऑनलाइन गेमिंग में इनोवेशन को बढ़ावा देकर इस सेक्टर को प्रोत्साहन देना चाहती है लेकिन इसमें जुएबाजी और सट्टेबाजी की इजाजत नहीं दी जा सकती है। 

नियंत्रण मुक्त होगा सेल्फ रेगुलेटरी बॉडी

राज्यमंत्री चंद्रशेखर बुधवार को ऑनलाइन गेमिंग को लेकर आईटी नियम (संशोधन) 2021 के प्रस्तावित मसौदे पर आयोजित डिजिटल इंडिया संवाद (Digital India Samvad) में बोल रहे थे। उन्होंने भरोसा दिलाया कि मसौदे में ऑनलाइन गेमिंग को पारदर्शी बनाने के लिए प्रस्तावित सेल्फ-रेगुलरेटरी बॉडी पूरी तरह स्वतंत्र होगी। इस पर सरकार या उद्योग का उस पर कोई नियंत्रण नहीं होगा। कुछ प्रतिभागियों की तरफ से आए सुझावों के बाद राज्यमंत्री ने उन्हें आश्वस्त किया कि सरकार स्व-विनियामक संगठन (Self regulatory Organisation) के लिए एसआरओ बोर्ड द्वारा प्रस्तावित कर्तव्यों को मंजूरी देगी।  उन्होंने कहा कि ऑनलाइन गेमिंग को लेकर आईटी नियमों में संशोधन का मकसद महिलाओं और बच्चों समेत तमाम डिजिटल नागरिकों को एक सुरक्षा प्रदान करना और इनोवेशन को बढ़ावा देना है। 
आईटी राज्यमंत्री ने कहा कि एसआरओ (SRO) एक इंडिपेंडेंट बॉडी बनेगा। इसमें सरकार के भी प्रतिनिधि होंगे, गेमर्स समेत सभी स्टेकहोल्डर्स का भी समान रूप से प्रतिनिधित्व होगा।

सभी की चिंताओं को दूर करने के लिए आयोजित किया संवाद

मिनिस्ट्री कैंपस में डिजिटल इंडिया संवाद का आयोजन किया गया था। इस संवाद में ऑनलाइन गेमर्स के साथ साथ तमाम स्टूडेंट्स, उनके माता-पिता, टीचर्स, लॉ विशेषज्ञ, साइकोलॉजिस्ट, सोशल मीडिया एक्सपर्ट्स के अलावा चाइल्ड राइट्स वॉलेंटियर्स भी मौजूद रहे। ज्यादातर प्रतिभागियों की चिंता प्रस्तावित मसौदे में सेल्फ रेगुलेटरी ऑर्गेनाइजेशन (एसआरओ) की कार्यप्रणाली और उसकी पारदर्शिता को लेकर थी।