लोकसभा में राहुल गांधी का विवादास्पद भाषण: भाजपा सांसद ने दिया विशेषाधिकार हनन का नोटिस

बुधवार को लोकसभा में राष्ट्रपति के अभिभाषण पर बोलते हुए कांग्रेस नेता राहुल गांधी (Rahul gandhi) ने न्यायपालिका और चुनाव आयोग पर भी विवादास्पद टिप्पणी कर दी थी। इस मामले को लेकर राजनीति गर्मा गई है। भाजपा सांसद ने लोकसभा में उनके खिलाफ अवमानना का नोटिस दिया है।

नई दिल्ली. बुधवार को लोकसभा में कांग्रेस नेता राहुल गांधी (Rahul gandhi) के न्यायपालिका और चुनाव आयोग पर की गई विवादास्पद टिप्पणी का मामला तूल पकड़ गया है। इसे लेकर भाजपा के सांसद निशिकांत दुबे ने आज राहुल गांधी के खिलाफ लोकसभा में विशेषाधिकार हनन का नोटिस दिया। बुधवार को डॉ. निशिकांत दुबे ने tweet करके कहा था-'लोकसभा में कल राहुल जी के खिलाफ विशेषाधिकार हनन का नोटिस दूंगा। राहुल गांधी जी ने आज संसद में केन्द्र और राज्य के संबंध में गलत बयानबाजी कर देश को तोड़ने की साजिश की है। भारत में राज्य की सीमा संसद तय करती है विधानसभा को राज्य की सीमा निर्धारित करने का अधिकार नहीं है। यह अमेरिका नहीं भारत है, जिसमें राज्य, केंद्र शासित प्रदेश व नए मिले भूभाग को मिलाकर देश बना है। राहुल गांधीजी संविधान पढ़िए,जब आंध्र प्रदेश को काटकर तेलंगाना बना तो आपने विधानसभा के विरोध को किस आधार पर दरकिनार कर राज्य बनाया? बाबा साहब के संविधान का यह अपमान?

हालांकि कांग्रेस इसे गलत नहीं मानती
इधर, कांग्रेस नेता अधीर रंजन चौधरी राहुल गांधी की तरफदारी करते हैं। उन्होंने कहा-क़ानून मंत्री को इस तरह की बातें नहीं करनी चाहिए थीं। पेगासस का मुद्दा ज्यूडिशियल मुद्दा नहीं बल्कि देश का मुद्दा है। सदन के अंदर इस पर चर्चा करना हमारा अधिकार है यह बात उनको पता होनी चाहिए। राहुल गांधी के भाषण से भाजपा में खलबली मच गई है।

राहुल गांधी ने कहा था
कांग्रेस नेता राहुल गांधी (Rahul gandhi) बुधवार को संसद में राष्ट्रपति के अभिभाषण पर बोले। उन्होंने मोदी सरकार (Modi government) पर हमला करते हुए कहा कि राष्‍ट्रपति का अभिभाषण सच से दूर है। आज दो हिंदुस्‍तान बन गए हैं। गरीबों का हिंदुस्‍तान और अमीरों का हिंदुस्‍तान। अभिभाषण में बेरोजगारी और युवाओं का कोई जिक्र नहीं था। राहुल ने मोदी सरकार पर आम आदमी की आवाज को दबाने का आरोप लगाया। इस दौरान उन्होंने न्यायपालिका और चुनाव आयोग पर भी निशाना साधा। राहुल ने कहा कि न्यायपालिका, चुनाव आयोग और पेगासस लोगों की आवाज को नष्ट करने के लिए मोदी सरकार का साधन हैं।