फिर निकला CAA का जिन्न: अमित शाह ने किया ऐलान, जानिए कब से लागू होगा नागरिकता कानून
CAA 11 दिसंबर, 2019 को संसद द्वारा पारित किया गया था और अगले दिन अधिसूचित किया गया था। केंद्र सरकार ने अभी तक अधिनियम के लिए नियम नहीं बनाए हैं। हालांकि पूर्वोत्तर राज्यों सहित विभिन्न क्षेत्रों से मुखर मांग की गई है। शाह ने कहा है कि विपक्षी दलों के जोरदार विरोध के बावजूद सीएए को लागू किया जाएगा।
Dheerendra Gopal
नई दिल्ली। सीएए (CAA) के बारे में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह (Amit Shah) ने महत्वपूर्ण ऐलान किया है। मंगलवार को पश्चिम बंगाल के नेता प्रतिपक्ष सुवेंदु अधिकारी (Suvendu Adhikari) से मुलाकात के बाद शाह ने अवैध नागरिकों (illegal immigrants) से संबंधित कानून को लागू करने की समयसीमा की जानकारी दी है। केंद्रीय गृह मंत्री ने कहा कि नागरिकता (संशोधन) अधिनियम (Citizenship amendment act) को देश में वैक्सीनेशन अभियान पूरा होने के बाद लागू कर दिया जाएगा। उन्होंने बताया कि सीएए कानून अफगानिस्तान, बांग्लादेश और पाकिस्तान के हिंदू, सिख, बौद्ध, जैन, पारसी और ईसाई लोगों को भारत में नागरिकता देने में सहयोगी होगा।
पश्चिम बंगाल में राजनीतिक उठापटक के बीच हुई मुलाकात
शाह और पश्चिम बंगाल विधानसभा में विपक्ष के नेता सुवेंदु अधिकारी के बीच मंगलवार को संसद भवन में मुलाकात हुई। मुलाकात में अधिकारी ने पश्चिम बंगाल में भाजपा के कामकाज के साथ-साथ संगठन के मुद्दों के बारे में जानकारियां दी। मीटिंग के बाद सुवेंदु अधिकारी ने कहा कि गृह मंत्री ने उन्हें अवगत कराया है कि केंद्र सरकार सीएए के लंबे समय से लंबित कार्यान्वयन के साथ आगे बढ़ेगी, जब कोविड टीकाकरण की तीसरी खुराक पूरी हो जाएगी।
अप्रैल में शुरू हुआ है बूस्टर डोज अभियान
सरकार ने अप्रैल में वैक्सीन का बूस्टर डोज लगवाना शुरू किया था। इसके नौ महीने में पूरा होने की उम्मीद है। शाह से मुलाकात करने वाले अधिकारी ने पश्चिम बंगाल में सत्तारूढ़ तृणमूल कांग्रेस (टीएमसी) के साथ भाजपा की चल रही राजनीतिक लड़ाई से संबंधित अन्य मुद्दों पर भी चर्चा की है। अधिकारी ने कहा कि उन्होंने 100 टीएमसी नेताओं की सूची दी है जिनके खिलाफ भ्रष्टाचार पर कार्रवाई होनी चाहिए।
हर हाल में लागू होगा सीएए
सीएए 11 दिसंबर, 2019 को संसद द्वारा पारित किया गया था और अगले दिन अधिसूचित किया गया था। केंद्र सरकार ने अभी तक अधिनियम के लिए नियम नहीं बनाए हैं। हालांकि पूर्वोत्तर राज्यों सहित विभिन्न क्षेत्रों से मुखर मांग की गई है। शाह ने कहा है कि विपक्षी दलों के जोरदार विरोध के बावजूद सीएए को लागू किया जाएगा।
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