Parliament Winter session: संसद में 16 मुद्दों को लेकर मोदी सरकार को घेरने कांग्रेस सांसद बनाएंगे आज रणनीति

29 नवंबर से शुरू हो रहे संसद के शीतकालीन सत्र(Parliament Winter session) से पहले विपक्षी दलों की सरकार को घेरने की तैयारियां तेज होने लगी हैं। इसी सिलसिले में 25 नवंबर को सोनिया गांधी के नेतृत्व में  कांग्रेस के लोकसभा और राज्यसभा सांसदों की अहम बैठक होगी।

नई दिल्ली. कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी(Sonia Gandhi) के नेतृत्व में 25 नवंबर को कांग्रेस के लोकसभा और राज्यसभा सांसदों की अहम बैठक होगी। इसमें संसद में मोदी सरकार(Modi government) को घेरने की रणनीति बनाई जाएगी। बता दें कि संसद का शीतकालीन सत्र (Parliament Winter session) 29 नवंबर से शुरू हो रहा है, जो 23 दिसंबर तक संभावित है।

कृषि कानून और महंगाई सहित 15-16 अहम मुद्दे
विपक्ष किसानों और महंगाई सहित 15-16 मुद्दों पर सरकार को घेरने की रणनीति बना रही है। हाल में सोनिया गांधी ने पार्टी नेताओं के साथ वर्चुअल मीटिंग की थी। इसमें तय किया गया था कि संसद में महंगाई, पेगासस, बेरोजगारी, चीन विवाद और कोविड जैसे मुद्दों पर सरकार से जवाब मांगा जाएगा। बैठक शाम को होगी।

कृषि कानून निरस्त के बाद कांग्रेस के हौसले बुलंद
कृषि कानून रद्द करने के ऐलान के बाद से कांग्रेस के हौसले बुलंद है। वो इसे अपनी जीत बता रही है। बता देंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी (Prime Minister Narendra Modi) ने  गुरुनानक देवजी की 552वीं जयंती(Guru Nanak Jayanti 2021) पर 19 नवंबर को तीनों कृषि कानून(AgricultureBill) रद्द करने का ऐलान किया था। इस प्रस्ताव को 24 नवंबर को कैबिनेट में मंजूरी दे दी गई थी। अब इसे संसद के दोनों सदनों में पेश किया जाएगा। यानी कानून निरस्त करने का एक नया कानून बनाकर दोनों सदनों में रखा जाएगा। वहां से पारित होने के बाद राष्ट्रपति के हस्ताक्षर के लिए भेजा जाएगा।

28 को सर्वदलीय बैठक
इधर, सत्र शुरू होने से ठीक एक दिन पहले औपचारिक तौर पर 28 नवंबर को सर्वदलीय बैठक बुलाई गई है। राज्यसभा अध्यक्ष और उप राष्ट्रपति वेंकैया नायडू ने भी पार्टी के नेताओं की मीटिंग बुलाई है। इस बैठक का मकसद संसद का कामकाज बिना बाधा के हो सके, उसके लिए विपक्षी नेताओं को तैयार करना है। इस बार संसद में कई महत्वपूर्ण बिल पेश किए जाएंगे। इनमें आधिकारिक डिजिटल मुद्रा विधेयक, 2021 का क्रिप्टोकरेंसी और विनियमन सहित कुल 26 विधेयक शामिल हैं।