सार

मोदी कैबिनेट ने कोरोना (Covid 19)  के समय शुरू की गई प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना (PMGKAY) को दिसंबर 2021 से बढ़ाकर मार्च 2022 तक चलाने का फैसला लिया है। योजना के तहत पिछले 15 महीनों से सरकार 80 करोड़ लोगों को मुफ्त राशन दे रही है।

नई दिल्ली। मोदी सरकार (Modi Government) ने कोविड 19 (Covid 19) के दौरान आम लोगों के लिए शुरू की गई मुफ्त राशन योजना को मार्च 2022 तक बढ़ाने का फैसला किया है। इस योजना पर कुल 2,60,000 करोड़ रुपए खर्च आने का अनुमान है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में बुधवार को मंत्रिमंडल (Modi cabinet) की बैठक में यह निर्णय लिया गया। कैबिनेट के निर्णयों की जानकारी देते हुए एवं प्रसारण मंत्री अनुराग ठाकुर (Anurag thakur) ने बताया कि कोविड महामारी (pandemic) के दौरान प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना (Pradhanmantri Garib Kalyan Ann Yojna) के तहत लोगों तक मुफ्त राशन पहुंचाने के काम को चार महीने बढ़ाकर मार्च 2022 तक जारी रखने का निर्णय किया गया है।

80 करोड़ लोगों को दिया जा रहा राशन 
मंत्री ने कहा कि पूरी दुनिया में शायद ही कोई देश होगा, जिसने महीनों तक 80 करोड़ लोगों को मुफ्त राशन उपलब्ध कराया हो। यह योजना 15 महीने से चलाई जा रही है, सरकार ने इसे 4 महीने और बढ़ाकर 31 मार्च 2022 तक जारी रखने का फैसला किया है। इस योजना के तहत लोगों को सस्ते राशन की सरकारी दुकानों से मुफ्त अनाज दिया जाता है। 

खाद्य सब्सिडी पर 53.34 करोड़ होंगे खर्च 
योजना के पांचवे चरण में खाद्य सब्सिडी (Food Subsidy) पर 53342.52 करोड़ रुपए खर्च होंगे। इस चरण में कुल 16.3 करोड़ टन अनाज की जरूरत होगी। मार्च 2022 तक इस योजना पर कुल 2.60 लाख करोड़ रुपए खर्च होगा। योजना के तहत नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट (NFSA) के तहत आने वाले लोगों को प्रति व्यक्ति 5 किलोग्राम अनाज मुफ्त दिया जाता है। इस फैसले का फायदा भाजपा (BJP) आने वाले उत्तर प्रदेश चुनाव (Uttar Pradesh Election 2022) में उठा सकती है।

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