Arunachal Border Villages: चीन सीमा पर अरुणाचल के 40 गांवों में रुका पलायन, अमित शाह का दावा

Published : Nov 22, 2026, 02:46 PM IST
Union Minister Amit Shah (Photo/ANI)

सार

Arunachal Border Villages: केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा है कि अरुणाचल प्रदेश में चीन की सीमा से लगे 40 गांवों में पलायन रुक गया है। वहां रोजगार, स्वास्थ्य और बुनियादी सुविधाओं के बढ़ने से अब लोग वापस लौट रहे हैं। आईटीबीपी और सेना अब इन गांवों की सहकारी समितियों से ही जरूरत का सामान खरीद रही हैं, जिससे स्थानीय अर्थव्यवस्था मजबूत हो रही है।

Arunachal Pradesh Development: भारत-चीन सीमा से सटे अरुणाचल प्रदेश के 40 गांवों में अब पलायन रुकने लगा है और उनकी आबादी में बढ़ोतरी हो रही है। केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह ने रविवार को यह दावा किया। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार की ओर से रोजगार, बिजली, पानी और स्वास्थ्य सुविधाओं पर ध्यान दिए जाने से सीमावर्ती इलाकों की तस्वीर बदल रही है। अब इन गांवों से लोग पलायन करने के बजाय वापस लौटने लगे हैं।

अरुणाचल प्रदेश में आयोजित एक सहकारिता सम्मेलन को संबोधित करते हुए अमित शाह ने कहा कि सरकार की कोशिश सीमावर्ती गांवों को आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर बनाने की है। इससे स्थानीय लोगों को रोजगार मिलने के साथ-साथ सेना और ग्रामीण समुदायों के बीच भी बेहतर संबंध विकसित हो रहे हैं।

सेना और ITBP को दिया गया खास निर्देश

अमित शाह ने बताया कि गृह मंत्रालय ने भारतीय सेना और भारत-तिब्बत सीमा पुलिस (ITBP) को निर्देश दिया है कि वे अपनी जरूरत का सामान तेजपुर या गुवाहाटी जैसे शहरों से खरीदने के बजाय सीमावर्ती गांवों की सहकारी समितियों से खरीदें।

इससे स्थानीय कारोबार और ग्रामीण अर्थव्यवस्था को बढ़ावा मिलेगा। उन्होंने बताया कि अरुणाचल प्रदेश की महिलाएं सहकारी समितियों के जरिए डेयरी उत्पाद, अंडे, सब्जियां, बाजरा और आटा जैसी चीजों की आपूर्ति कर रही हैं।

शाह के मुताबिक, इस पहल से महिलाओं को रोजगार मिल रहा है और गांवों के लोगों की आय बढ़ रही है। साथ ही सेना और स्थानीय आबादी के बीच आपसी सहयोग भी मजबूत हो रहा है।

40 गांवों में वापस लौटने लगे लोग

गृह मंत्री ने कहा कि चीन सीमा से लगे 40 गांवों में सरकार की ओर से बुनियादी सुविधाएं पहुंचाने पर काम किया गया है। इनमें बिजली, रोजगार, स्वास्थ्य सेवाएं और पेयजल की व्यवस्था शामिल है। यहां तक कि पहाड़ियों की ऊंची चोटियों तक पानी पहुंचाने की सुविधा विकसित की गई है।

उन्होंने कहा कि इन प्रयासों का असर अब दिखाई देने लगा है। सीमावर्ती गांवों की आबादी बढ़ रही है और वहां से लोगों का पलायन रुक रहा है। अमित शाह ने इस बदलाव को सरकार की विकास योजनाओं से जोड़कर बताया।

रोजगार, शिक्षा और स्वास्थ्य पर सरकार का जोर

अमित शाह ने अरुणाचल प्रदेश के विकास के लिए चार प्रमुख प्राथमिकताएं गिनाईं। इनमें रोजगार, शिक्षा, स्वास्थ्य सेवाएं और प्रत्येक परिवार की खुशहाली शामिल हैं।

उन्होंने सहकारी समितियों और महिला स्वयं सहायता समूहों (SHGs) से राज्य को खाद्य पदार्थों के मामले में आत्मनिर्भर बनाने की अपील की। शाह ने मुख्यमंत्री पेमा खांडू और उपमुख्यमंत्री को भरोसा दिलाया कि केंद्र सरकार राज्य के विकास के लिए हर जरूरी सहायता उपलब्ध कराएगी।

11 जिलों में 199 विकास परियोजनाओं की शुरुआत

अमित शाह ने वाइब्रेंट विलेजेज प्रोग्राम के तहत अरुणाचल प्रदेश के 11 सीमावर्ती जिलों में 110.95 करोड़ रुपये की लागत वाली 199 विकास परियोजनाओं की शुरुआत की। इसके अलावा उन्होंने अरुणाचल प्रदेश सहकारिता विजन 2047 भी जारी किया।

यह विजन अगले दो दशकों में राज्य की सहकारी समितियों को मजबूत बनाने और ग्रामीण अर्थव्यवस्था को आगे बढ़ाने का रोडमैप है। शाह ने बताया कि वाइब्रेंट विलेजेज प्रोग्राम के तहत 11 सीमावर्ती जिलों के गांवों में मोबाइल मेडिकल यूनिट भी भेजी गई हैं, ताकि दूरदराज के इलाकों में रहने वाले लोगों को स्वास्थ्य सुविधाएं मिल सकें।

सीमावर्ती गांव देश के आखिरी नहीं, पहले गांव

गृह मंत्री ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के उस विजन का जिक्र किया, जिसमें सीमावर्ती गांवों को देश का आखिरी गांव कहने के बजाय पहला गांव माना गया है। उन्होंने कहा कि सीमावर्ती क्षेत्रों के विकास पर सबसे पहला अधिकार वहां रहने वाले लोगों का है।

इससे पहले शनिवार को अमित शाह ने ईटानगर में उच्चस्तरीय बैठक की थी। इसमें राज्य की कानून-व्यवस्था, आंतरिक सुरक्षा, सीमा प्रबंधन और विकास से जुड़े मुद्दों पर चर्चा हुई।

बैठक में केंद्रीय और राज्य की सुरक्षा एजेंसियों के बीच बेहतर तालमेल बनाने, स्थानीय खुफिया नेटवर्क मजबूत करने और संवेदनशील इलाकों में निगरानी बढ़ाने पर जोर दिया गया। अरुणाचल प्रदेश की चीन के साथ करीब 1,126 किलोमीटर लंबी अंतरराष्ट्रीय सीमा को देखते हुए सीमा सुरक्षा और रणनीतिक बुनियादी ढांचे की भी समीक्षा की गई।

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