स्कूल के गेट से ही लौटाई जा रहीं हिजाब वाली छात्राएं! टीचर्स के स्कार्फ पर भी बैन के आदेश?

Published : Oct 13, 2026, 07:49 PM IST
Azerbaijan New School Dress Code Sparks Hijab Controversy for Students and Teachers

सार

Azerbaijan Hijab Ban: अजरबैजान में स्कूल ड्रेस कोड के नए नियमों के बाद हिजाब पहनने वाली छात्राओं को प्रवेश से रोके जाने की खबरें सामने आई हैं। महिला शिक्षकों के स्कार्फ पहनने पर भी विवाद बढ़ा है। जानिए क्या हैं नए नियम और क्यों हो रहा विरोध।

Hijab Ban: स्कूल की यूनिफॉर्म के साथ सिर पर हिजाब या स्कार्फ पहनना अब अजरबैजान में विवाद की वजह बन गया है। देश में सरकारी स्कूलों के ड्रेस कोड में बदलाव के बाद धार्मिक स्वतंत्रता और शिक्षा के अधिकार को लेकर सवाल उठ रहे हैं। रिपोर्ट्स के मुताबिक, नए नियमों के चलते हेडस्कार्फ पहनने वाली कुछ छात्राओं को स्कूल में प्रवेश नहीं मिल रहा है, जबकि महिला शिक्षकों के स्कार्फ पहनने पर भी सवाल खड़े हुए हैं। हालांकि, सरकार ने हिजाब पर नाम लेकर स्पष्ट प्रतिबंध लगाने की घोषणा नहीं की है।

अजरबैजान में स्कूल यूनिफॉर्म के नियमों में क्या बदला?

दी गई जानकारी के अनुसार, 21 सितंबर 2026 को अजरबैजान के कैबिनेट ऑफ मिनिस्टर्स के प्रस्ताव के जरिए सरकारी सामान्य शिक्षा संस्थानों के ड्रेस कोड में बदलाव किया गया। इसके तहत ऐसी पोशाक और एक्सेसरीज पर रोक का प्रावधान है, जिन्हें धर्मनिरपेक्ष शिक्षा के सिद्धांतों या निर्धारित यूनिफॉर्म के डिजाइन के विपरीत माना जाता है। इसी वजह से नियमों को धार्मिक हेडस्कार्फ पहनने वाले छात्रों और शिक्षकों से जोड़कर देखा जा रहा है।

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महिला टीचर्स के स्कार्फ पर भी उठे सवाल

विवाद केवल छात्राओं तक सीमित नहीं है। 6 अक्टूबर को शिक्षकों के पहनावे को लेकर भी अलग नियम जारी किए गए। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार, कुछ महिला शिक्षकों ने शिकायत की कि उन्हें स्कूल में हिजाब हटाने या नौकरी छोड़ने के लिए कहा गया। इस मामले में सरकार की ओर से हिजाब पर स्पष्ट प्रतिबंध की घोषणा नहीं हुई है।

विरोध क्यों हो रहा है?

नए नियमों के बाद अजरबैजान के कुछ स्कूलों में छात्राओं को प्रवेश नहीं दिए जाने की खबरें सामने आई हैं। इसके विरोध में प्रदर्शन और कक्षाओं के बहिष्कार की भी रिपोर्टें हैं। सरकार की ओर से नियमों का उद्देश्य धर्मनिरपेक्ष शिक्षा के अनुरूप एक समान ड्रेस कोड लागू करना बताया गया है। वहीं, विरोध करने वालों के बीच धार्मिक स्वतंत्रता और शिक्षा तक पहुंच को लेकर चिंता है।

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