Bangladesh: 54 हिंदुओं के साथ हर महीने अत्याचार, यूनुस ने खुद कबूली हिंसा की बात

मुहम्मद यूनुस के नेतृत्व वाली बांग्लादेश की अंतरिम सरकार ने सोमवार को 2025 से जुड़ा आधिकारिक डेटा जारी किया। इस रिपोर्ट में देश में अल्पसंख्यक समुदायों से संबंधित घटनाओं और कुल कानून-व्यवस्था की स्थिति का विवरण दिया गया है।

2025 में अल्पसंख्यकों से जुड़ी 645 घटनाएं दर्ज

सरकारी रिपोर्ट के अनुसार, 2025 के दौरान पूरे बांग्लादेश में अल्पसंख्यक समुदायों से जुड़ी कुल 645 घटनाएं दर्ज की गईं। यानी कम से कम 54 हिंदुओं के साथ हर महीने हिंसा हुई है। यह आंकड़े पुलिस रिकॉर्ड के आधार पर तैयार किए गए हैं।

पुलिस रिकॉर्ड के आधार पर सालभर की समीक्षा

मोहम्मद यूनुस ने जनवरी से दिसंबर 2025 तक के आधिकारिक पुलिस रिकॉर्ड की सालाना समीक्षा सोशल मीडिया पर साझा की। इस समीक्षा में वेरिफाइड एफआईआर, जनरल डायरी, चार्जशीट और जांच से जुड़े अपडेट शामिल थे, जिनके आधार पर 645 घटनाओं को दर्ज किया गया।

बांग्लादेश ने 645 में सिर्फ 71 को ही सांप्रदायिक माना

सरकारी बयान में साफ किया गया कि सभी मामलों को सांप्रदायिक नहीं माना गया है। मोहम्मद यूनुस ने X (पूर्व में ट्विटर) पर कहा कि 645 में से 71 घटनाओं में सांप्रदायिक तत्व पाए गए, जबकि 574 घटनाओं को गैर-सांप्रदायिक श्रेणी में रखा गया।

सांप्रदायिक घटनाएं किस नेचर की

बयान के मुताबिक, जिन घटनाओं को सांप्रदायिक माना गया, उनमें अधिकतर मामलों में धार्मिक स्थलों और मूर्तियों में तोड़फोड़ या अपवित्रता की घटनाएं शामिल थीं। इसके अलावा कुछ अन्य अपराध भी इस श्रेणी में आए। रिपोर्ट में कहा गया कि अल्पसंख्यक व्यक्तियों या उनकी संपत्तियों को प्रभावित करने वाली अधिकतर घटनाएं धर्म से प्रेरित नहीं थीं। इन मामलों में पड़ोस के विवाद, जमीन विवाद, राजनीतिक प्रतिद्वंद्विता, चोरी, यौन हिंसा और पुरानी व्यक्तिगत दुश्मनी जैसे कारण सामने आए।

डेटा जारी करने का उद्देश्य क्या?

अंतरिम सरकार ने कहा कि यह रिपोर्ट अपराध के रुझानों की स्पष्ट तस्वीर पेश करने के लिए जारी की गई है। सरकार ने यह भी दोहराया कि बांग्लादेश पारदर्शिता, सटीकता और दृढ़ संकल्प के साथ अपराध से निपटने के लिए प्रतिबद्ध है। सरकार के मुताबिक, सांप्रदायिक और गैर-सांप्रदायिक मामलों के बीच अंतर करना बेहद जरूरी है।

बांग्लादेश में कानून-व्यवस्था की चुनौतियां

ढाका सरकार ने यह भी स्वीकार किया कि देश अभी भी राष्ट्रीय स्तर पर कानून-व्यवस्था से जुड़ी गंभीर चुनौतियों का सामना कर रहा है। बयान में कहा गया कि बांग्लादेश मुसलमानों, हिंदुओं, बौद्धों, ईसाइयों और अन्य धर्मों के लोगों का देश है और सभी समान अधिकारों वाले नागरिक हैं। पूजा स्थलों की रक्षा, हिंसा रोकना, अपराधों पर तुरंत कार्रवाई और अफवाहों से तथ्यों को अलग करना सामाजिक सद्भाव के लिए जरूरी है।

भारत का दावा: 2900 से ज्यादा घटनाएं

विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल बताया था कि अंतरिम सरकार के कार्यकाल में अल्पसंख्यकों के खिलाफ 2900 से अधिक घटनाएं दर्ज हुईं। इनमें हत्या, आगजनी और जमीन पर कब्जे जैसे मामले शामिल थे। उन्होंने कहा कि इन घटनाओं को सिर्फ राजनीतिक हिंसा कहकर नजरअंदाज नहीं किया जा सकता।