
SFI Protest Update: मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार के इस्तीफे की मांग को लेकर दिल्ली में विरोध प्रदर्शन तेज हो गया है। कनॉट प्लेस में सीजेपी, एसएफआई, डीवाईएफआई और एआईएसएफ के कार्यकर्ताओं के प्रदर्शन के दौरान पुलिस ने कार्रवाई की। इस दौरान कई प्रदर्शनकारियों को हिरासत में लिया गया, जबकि एसएफआई के राष्ट्रीय अध्यक्ष आदर्श एम सजी घायल हो गए। प्रदर्शन में शामिल सांसद जॉन ब्रिटास ने भी पुलिस पर उनके साथ मारपीट करने का आरोप लगाया है।
कनॉट प्लेस में प्रदर्शन कर रहे छात्र और युवा संगठनों के कार्यकर्ताओं को पुलिस ने सड़क से हटाया। आरोप है कि इस दौरान कुछ प्रदर्शनकारियों को घसीटा गया और बल प्रयोग किया गया। एसएफआई के राष्ट्रीय अध्यक्ष आदर्श एम सजी के माथे पर चोट लगने की खबर है। वहीं, डीवाईएफआई नेता जैक को भी हिरासत में लिया गया। प्रदर्शन की कवरेज कर रहे पत्रकारों को रोकने की कोशिश किए जाने की बात भी सामने आई है।
प्रदर्शन के दौरान सांसद जॉन ब्रिटास को पुलिस ने कथित तौर पर जबरन गाड़ी में बैठाया और बाद में रास्ते में उतार दिया। ब्रिटास ने आरोप लगाया कि पुलिस वैन के भीतर उनके साथ मारपीट की गई। हालांकि, इन आरोपों पर पुलिस का पक्ष सामने आना बाकी है। प्रदर्शन के दौरान हुई कार्रवाई को लेकर राजनीतिक माहौल और गरमा गया है।
ज्ञानेश कुमार के इस्तीफे की मांग को लेकर इंडिया गठबंधन अब विरोध तेज करने की तैयारी में है। विपक्षी दलों की प्रस्तावित बैठक के बाद सुप्रीम कोर्ट तक मार्च निकालने की योजना है। गठबंधन राष्ट्रपति को ज्ञापन सौंपने के बाद मुख्य न्यायाधीश से मुलाकात कर अपनी मांग रखने की कोशिश भी कर सकता है। हालांकि, मार्च और मुलाकात की अनुमति को लेकर अभी स्थिति स्पष्ट नहीं है।
विरोध प्रदर्शन को लेकर विपक्षी दलों के बीच रणनीति पर मतभेद भी सामने आए हैं। रिपोर्ट के मुताबिक, सीपीएम और तृणमूल कांग्रेस के नेताओं ने सीजेपी के प्रदर्शन को समर्थन दिया, जबकि कांग्रेस का रुख अलग बताया जा रहा है। सीपीएम ने सीजेपी और इंडिया गठबंधन, दोनों के साथ आंदोलन में शामिल रहने की बात कही है।
कांग्रेस ने इस आंदोलन को लोकतांत्रिक अधिकारों की लड़ाई बताते हुए ज्ञानेश कुमार के इस्तीफे तक पीछे नहीं हटने की बात कही है। विपक्षी दल पहले भी जंतर-मंतर, राजघाट और अन्य स्थानों पर विरोध दर्ज करा चुके हैं। अब उनकी नजर अगले चरण की रणनीति पर है। वहीं, पुलिस कार्रवाई और प्रदर्शनकारियों के आरोपों को लेकर संबंधित पक्षों की आधिकारिक प्रतिक्रिया अहम होगी।
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