2027 में 18 साल के होंगे तो अभी कर दें आवेदन, चुनाव आयोग ने दी खास सुविधा

चुनाव आयोग ने 6 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में वोटर लिस्ट अपडेट करने का ऐलान किया है। 30 नवंबर को ड्राफ्ट लिस्ट और 21 जनवरी 2027 को फाइनल सूची आएगी। 18 साल के होने वाले युवाओं को भी मौका मिलेगा।

अगर आपकी उम्र 18 साल होने वाली है या अभी तक वोटर लिस्ट में आपका नाम दर्ज नहीं है, तो आपके लिए जरूरी खबर है। चुनाव आयोग ने छह राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में मतदाता सूची को अपडेट करने के लिए स्पेशल समरी रिवीजन (SSR) का ऐलान किया है। इस अभियान के तहत नए वोटरों को नाम जुड़वाने के साथ पुरानी जानकारी में सुधार कराने का भी मौका मिलेगा। खास बात यह है कि 2027 में 18 साल के होने वाले युवा भी अभी से एडवांस आवेदन कर सकते हैं।

किन 6 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में अभियान?

चुनाव आयोग के मुताबिक, इस विशेष पुनरीक्षण अभियान में अरुणाचल प्रदेश, चंडीगढ़, दादरा और नगर हवेली तथा दमन और दीव, मिजोरम, ओडिशा और सिक्किम शामिल हैं। इसका मकसद मतदाता सूची को अपडेट करना और किसी भी पात्र नागरिक का नाम छूटने से बचाना है।

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30 नवंबर को आएगी ड्राफ्ट वोटर लिस्ट

निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार, इन राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में 30 नवंबर को प्रारंभिक मतदाता सूची यानी ड्राफ्ट वोटर लिस्ट जारी की जाएगी। इसके बाद नागरिक अपने नाम की जांच कर सकेंगे और जरूरत पड़ने पर दावा या आपत्ति दर्ज करा सकेंगे। सभी प्रक्रियाएं पूरी होने के बाद 21 जनवरी 2027 को अंतिम मतदाता सूची प्रकाशित होगी।

2027 में 18 साल के होने वाले युवाओं को भी मौका

इस अभियान में पहली बार वोट डालने वाले युवाओं को खास सुविधा दी गई है। जिन युवाओं की उम्र 1 अप्रैल, 1 जुलाई या 1 अक्टूबर 2027 को 18 साल पूरी होगी, वे भी एडवांस आवेदन जमा कर सकते हैं। इससे पात्रता की तारीख आने पर उनका नाम मतदाता सूची में शामिल करने की प्रक्रिया आसान होगी।

क्या होता है स्पेशल समरी रिवीजन?

स्पेशल समरी रिवीजन चुनाव आयोग की आधिकारिक प्रक्रिया है, जिसके जरिए वोटर लिस्ट में नए नाम जोड़े जाते हैं और गलतियों को सुधारा जाता है। इसके तहत मृत, स्थायी रूप से स्थानांतरित और नियमानुसार अपात्र मतदाताओं के नाम हटाने की प्रक्रिया भी होती है। नाम, पता और अन्य विवरणों में गलती होने पर सुधार का आवेदन किया जा सकता है।

मुख्य सचिवों को भी चुनाव आयोग के निर्देश

चुनाव आयोग ने संबंधित राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के मुख्य सचिवों को पर्याप्त कर्मचारियों और जरूरी संसाधनों की व्यवस्था करने के निर्देश दिए हैं। आयोग का लक्ष्य है कि दावे और आपत्तियों का समय पर निपटारा हो और 21 जनवरी 2027 को त्रुटिरहित अंतिम मतदाता सूची प्रकाशित की जा सके। नागरिकों को भी सलाह है कि ड्राफ्ट लिस्ट जारी होने पर अपना नाम और विवरण जरूर जांच लें।

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